कनाडा की अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही के हल्के संकुचन के बाद अप्रैल में 0.5% की वृद्धि दर्ज की, जो जुलाई 2025 के बाद की सबसे तेज़ रफ़्तार है। सांख्यिकी कनाडा के अनुसार, तेल और गैस निष्कर्षण में उछाल, विनिर्माण, निर्माण और परिवहन क्षेत्रों में व्यापक बढ़त ने इस सुधार को संभव बनाया। मई के लिए प्रारंभिक अनुमान 0.1% वृद्धि का है, जो गति में नरमी का संकेत देता है।

इस तेज़ी के पीछे भू-राजनीतिक कारक भी सक्रिय हैं। ईरान युद्ध के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात सालाना आधार पर 69.7% उछल गया। कनाडा का कच्चे तेल का एशिया और यूरोप को निर्यात 46.6% बढ़ा, जबकि अमेरिका को पाइपलाइन निर्यात 8.8% बढ़ा। इससे उत्पादक देशों को लाभ हुआ, लेकिन भारत जैसे आयातकों के लिए तेल की ऊंची कीमतें चालू खाते और मुद्रास्फीति पर दबाव बनाए हुए हैं।

दक्षिण-पूर्व एशिया में आंकड़ों की गुणवत्ता पर जोर बढ़ा है। इंडोनेशिया की बीपीएस ने आर्थिक जनगणना 2026 की तैयारी की है, जो 15 जून से 31 अगस्त तक घर-घर जाकर आंकड़े एकत्र करेगी। डेपोक नगर प्रशासन ने इसे नीतिगत योजना की आधारशिला बताया है। वहीं मलेशिया की प्रति व्यक्ति सांकेतिक जीडीपी 2026 में 15,085 अमेरिकी डॉलर पार कर गई। जुवाई आईक्यूआई के मुख्य वैश्विक अर्थशास्त्री शान सईद के अनुसार, 5-7% वार्षिक वृद्धि बनी रही तो 2030-32 तक यह 20,000 डॉलर तक पहुंच सकती है, बशर्ते उत्पादकता और निवेश की गति कायम रहे।

मोरक्को में भी घरेलू मांग पहली तिमाही में 6.5% बढ़ी, जिसने राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि में 6.9 अंक का योगदान दिया। उच्च योजना आयोग के अनुसार, सकल निवेश 10.8% बढ़ा और राष्ट्रीय बचत जीडीपी की 31.4% पर पहुंच गई। ये आंकड़े बताते हैं कि सटीक आर्थिक आंकड़ों के बिना नीतिगत फैसले अधूरे रहते हैं।

अगला ठोस पड़ाव: इंडोनेशिया में 15 जून 2026 से आर्थिक जनगणना का शुभारंभ, और सांख्यिकी कनाडा द्वारा मई की अंतिम जीडीपी रिपोर्ट। भारत के लिए, वैश्विक तेल कीमतों का रुख और अपनी आगामी आर्थिक जनगणना की तैयारी निकट भविष्य में नीतिगत संतुलन को परिभाषित करेंगे।