दुनिया भर की कर एजेंसियां वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमाएं लागू कर रही हैं, जिससे करोड़ों व्यक्तियों और संस्थाओं पर अनुपालन का दबाव बन रहा है। कोलंबिया में DIAN ने वर्ष 2025 के लिए लगभग 70 लाख लोगों के लिए 12 अगस्त से 26 अक्टूबर 2026 तक का कैलेंडर जारी किया है, जबकि केन्या में KRA ने 30 जून 2026 की समय-सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है, साथ ही जुलाई माह में कई अन्य अनुपालन तिथियां भी निर्धारित हैं। इन तिथियों के चूकने पर जुर्माना और ब्याज का प्रावधान सभी देशों में लागू है।

कोलंबिया की कर एजेंसी DIAN के अनुसार, वर्ष 2025 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता उन व्यक्तियों पर है जिनकी सकल आय 6.97 करोड़ पेसो (लगभग 1,400 UVT) से अधिक रही, या जिनका सकल परिसंपत्ति मूल्य 22.4 करोड़ पेसो (4,500 UVT) से ऊपर रहा, या जो वर्ष के अंत में IVA (वैट) के लिए उत्तरदायी थे। क्रेडिट कार्ड खर्च, बैंक जमा या वित्तीय निवेश भी इसी सीमा को पार करने पर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता लाते हैं। DIAN ने इस प्रक्रिया से लगभग 6.1 ट्रिलियन पेसो के राजस्व संग्रह का अनुमान लगाया है। करदाताओं की सहायता के लिए 'आयुदा रेंटा' नामक सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण जैसे उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

केन्या राजस्व प्राधिकरण (KRA) ने iTax पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी बाधाओं की शिकायतों के बावजूद 30 जून 2026 की समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। कर विशेषज्ञ रॉबर्ट वारुइरू के अनुसार, वित्त अधिनियम 2026 ने व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित करके भीड़ कम करने का प्रयास किया, लेकिन 2.23 करोड़ पंजीकृत PIN धारकों में से बड़ी संख्या में व्यक्तिगत करदाता होने के कारण अप्रैल में फिर से भारी ट्रैफिक की आशंका है। KRA ने व्हाट्सएप, eCitizen और USSD कोड जैसे वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराए हैं, फिर भी सोशल मीडिया पर करदाताओं की नाराजगी जारी है।

भारत में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR-1 और ITR-2) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इसी तिथि तक वेतन से TDS काटने वाली कंपनियों को अप्रैल-जून तिमाही का TDS/TCS रिटर्न भी दाखिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, 7 जुलाई तक तिमाही आधार पर TDS जमा करने, 15 जुलाई तक वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग, और 30 जुलाई तक कुछ भुगतानों पर काटे गए कर का चालान-सह-विवरण जमा करने जैसी कई अन्य तिथियां हैं। चूकने पर 5 लाख रुपये से अधिक आय पर 5,000 रुपये और कम आय पर 1,000 रुपये का विलंब शुल्क, साथ ही धारा 234A के तहत 1% प्रति माह ब्याज लगाया जाएगा।

अगला महत्वपूर्ण पड़ाव केन्या में 30 जून की समय-सीमा है, जिसके तुरंत बाद भारत में 31 जुलाई और फिर कोलंबिया में 12 अगस्त से शुरू होने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया है। इन तिथियों के निकट आने पर कर प्रणालियों पर दबाव और करदाताओं की सक्रियता पर निगरानी रखी जाएगी।