अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बुधवार को दोहा में अप्रत्यक्ष तकनीकी वार्ता शुरू हुई, जिसकी मध्यस्थता कतर और पाकिस्तान कर रहे हैं। यह वार्ता 17 जून को हस्ताक्षरित युद्धविराम ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित 60 दिवसीय समय-सीमा के तहत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन बैठकों को “बहुत अच्छी” बताते हुए दावा किया कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण सही दिशा में बढ़ रहा है, जबकि ईरानी पक्ष ने किसी भी स्तर पर सीधी बातचीत से इनकार किया है और इसे केवल ज्ञापन के प्रावधानों पर अमल सुनिश्चित करने का प्रयास बताया है।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच बयानबाजी में स्पष्ट अंतर दिखा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा कि वार्ता अभी शुरुआती चरण में है और प्रशासन के पास “दबाव के कई उपकरण” मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल स्थायी, सत्यापन योग्य और निरीक्षण-युक्त प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईरान के खिलाफ व्यापक सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा की, लेकिन फिलहाल कूटनीतिक रास्ते पर ही जोर दिया। दूसरी ओर, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि तकनीकी दल की कतर यात्रा का अमेरिकी अधिकारियों की उपस्थिति से कोई संबंध नहीं है और “किसी भी स्तर पर” बातचीत निर्धारित नहीं है।

वार्ता के एजेंडे में ईरान की जमी हुई संपत्तियों को जारी करना और होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना प्रमुख मुद्दे हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और कृषि मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं, जो इस बात का संकेत है कि बातचीत का एक अहम हिस्सा कतर में जमी लगभग 12 अरब डॉलर की संपत्तियों को मानवीय जरूरतों, विशेषकर खाद्यान्न आयात के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। हालांकि, कतर के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि छह अरब डॉलर की राशि अभी तक ईरान को हस्तांतरित नहीं की गई है, जो ईरानी अधिकारियों के कुछ संसाधनों के मुक्त होने के दावे के विपरीत है।

दक्षिण एशिया के लिए यह घटनाक्रम कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका क्षेत्रीय कूटनीति में उसकी सक्रियता को दर्शाती है, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य के खुले रहने से वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर पड़ता है, जिससे भारत जैसे बड़े आयातक देश प्रभावित होते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भी संकेत दिया कि जलडमरूमध्य के खुले रहने से तेल का प्रवाह सामान्य हो रहा है।

यह तकनीकी वार्ता उस व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो फरवरी में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमलों के साथ शुरू हुए चार महीने के संघर्ष को समाप्त करने के लिए शुरू हुई थी। ज्ञापन में सभी मोर्चों पर युद्ध रोकने, समुद्री नाकेबंदी हटाने और 60 दिनों के भीतर अंतिम शांति समझौते की दिशा में बातचीत का प्रावधान है। अगले चरण में तकनीकी समितियों की बैठकें जारी रहने की उम्मीद है, जबकि लेबनान में युद्धविराम और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी समानांतर चर्चा हो रही है।