फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री कार्यालय के सरकारी संचार केंद्र की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार, 29 जून से 6 जुलाई के बीच इजरायली सैन्य अभियानों ने गाज़ा पट्टी के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से को नष्ट कर दिया है, और अब इजरायली सेना लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। इसी अवधि में खान यूनिस, रफाह और गाज़ा शहर में तेज़ हुई कार्रवाइयों में आठ फिलिस्तीनी मारे गए, आवासीय इलाकों पर गोलाबारी हुई और घर ढहाए जाने से और परिवार विस्थापित हुए। साथ ही, इजरायली मानवाधिकार संगठनों पीस नाउ और केरेम नवोट की एक रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पश्चिमी तट पर 185 नई बाशिंदा चौकियाँ स्थापित की गईं, जिनमें से 130 ‘कृषि फार्म’ हैं और ये पूरे पश्चिमी तट के 18 प्रतिशत भू-भाग पर नियंत्रण कर रही हैं।

फिलिस्तीनी पक्ष के अनुसार, पश्चिमी तट पर इजरायली सैन्य छापों और बाशिंदा मिलिशिया के हमलों ने दैनिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। रामल्लाह, नब्लुस, हेब्रोन, बेथलहम, जेनिन, कलकिल्या, तुलकरम और पूर्वी यरुशलम में घरों में घुसपैठ, गिरफ्तारियाँ, आवाजाही पर रोक और सड़कें बंद करने की घटनाएँ दर्ज की गईं। अल-लुब्बान अश-शर्किया गाँव में एक कैफेटेरिया जलाया गया, बेथलहम के पूर्व में चरवाहों पर हमला हुआ और बुर्का गाँव का मुख्य प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया गया। फिलिस्तीनी कृषि मंत्रालय ने बताया कि सालफीत, जेनिन और नब्लुस जिलों में 2,559 जैतून के पेड़ काटे, जलाए या क्षतिग्रस्त किए गए, जिससे कम से कम 125 किसान प्रभावित हुए और प्रत्यक्ष नुकसान 1.18 करोड़ डॉलर आँका गया।

इजरायली गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा सरकार ने कानूनों में संशोधन कर, बस्तियों के विस्तार को सुगम बनाकर, पूर्वव्यापी रूप से चौकियों को वैध करार देकर और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों पर नियंत्रण बढ़ाकर पश्चिमी तट का ‘वास्तविक विलय’ अभूतपूर्व गति से किया है। इन तीन वर्षों में 40,000 से अधिक नई आवासीय इकाइयाँ स्वीकृत की गईं और 223 किलोमीटर सड़कें केवल इजरायलियों के उपयोग के लिए बनाई गईं, जिन पर 24.4 करोड़ शेकेल खर्च हुए। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद भूमि अधिग्रहण में तेज़ी आई—अकेले 2025 में 118 विस्थापित फिलिस्तीनी समुदायों में से 42 को उनकी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा और 27,941 आवासीय इकाइयाँ मंज़ूर हुईं, जो 2024 के मुक़ाबले दोगुनी से अधिक हैं।

इस बीच, इजरायली पुलिस ने उत्तरी इजरायल के अरब बहुल इलाकों सखनीन, अराबे, देर हन्ना और कफ़र मंदा में संगठित अपराध के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अरब समाज में अपराध से निपटने वाले मुख्यालय, कर प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में पुलिस ने करोड़ों शेकेल के कर बकाया वाले 30 से अधिक वाहन जब्त किए और दर्जनों हथियार बरामद किए। पुलिस के अनुसार, इस आर्थिक प्रवर्तन का उद्देश्य ‘अरब सड़कों पर अपराध करने वालों की आर्थिक ऑक्सीजन काटना’ है। हालाँकि, अरब समुदाय में हिंसा थम नहीं रही—2026 में अब तक 150 लोग हत्याओं का शिकार हो चुके हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 128 से अधिक है।

ये घटनाक्रम एक ऐसे दौर में सामने आए हैं जब नेतन्याहू सरकार को इजरायल के सबसे दक्षिणपंथी गठबंधन के रूप में देखा जाता है, जिसे मंत्री स्मोट्रिच और बेन-गवीर की पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाइयाँ और बस्तियों का विस्तार जारी है, जबकि आंतरिक मोर्चे पर अरब नागरिकों के बीच अपराध नियंत्रण की चुनौती बनी हुई है। फिलहाल, फिलिस्तीनी सरकारी रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर स्थिति का दस्तावेजीकरण कर रही है, और इजरायली मानवाधिकार समूह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।