अमेरिका ने ब्राज़ील से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 22 जुलाई से प्रभावी होगा। यह कदम अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा एक वर्ष तक चली धारा 301 जांच के बाद उठाया गया, जिसमें ब्राज़ील पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया गया। हालांकि, कॉफी, बीफ, संतरे का रस और विमान के पुर्जों जैसे प्रमुख निर्यात उत्पादों को इस शुल्क से छूट दी गई है, जबकि एथनॉल, कृषि मशीनरी, जूते और कपड़ों पर यह लागू होगा। इससे पहले ही ब्राज़ील का अमेरिकी निर्यात 2026 की पहली छमाही में 13 प्रतिशत गिर चुका था, और नए शुल्क से प्रतिस्पर्धात्मकता और कमजोर होने की आशंका है।

अमेरिकी जांच में ब्राज़ील की डिजिटल भुगतान प्रणाली पिक्स, एथनॉल बाजार तक सीमित पहुंच, अवैध वनों की कटाई, भ्रष्टाचार विरोधी कमजोर प्रवर्तन और मेक्सिको-भारत को दी जाने वाली तरजीही टैरिफ दरों को मुद्दा बनाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा पर 'अहंकार' और 'सद्भावना से बातचीत न करने' का आरोप लगाया। दूसरी ओर, ब्राज़ील सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में अमेरिका को ब्राज़ील के साथ व्यापार में 424.5 अरब डॉलर का सरप्लस हुआ है और 2025 में 76 प्रतिशत अमेरिकी आयात बिना किसी शुल्क के ब्राज़ील में दाखिल हुए। ब्राज़ील के राजनयिक सूत्रों ने इस कार्रवाई को 'स्पष्ट राजनीतिकरण' करार दिया।

ब्राज़ील सरकार ने इस फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण मील का पत्थर' बताते हुए आर्थिक पारस्परिकता कानून सक्रिय करने और विश्व व्यापार संगठन में जाने की घोषणा की। इस कानून के तहत ब्राज़ील अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा सकता है या रियायतें निलंबित कर सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जवाबी कार्रवाई से और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। घरेलू राजनीति में यह मुद्दा चुनावी हथियार बन गया है: लूला खेमे ने बोल्सोनारो परिवार पर 'देशद्रोह' का आरोप लगाया, जबकि विपक्षी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो ने लूला की टकरावपूर्ण नीति को जिम्मेदार ठहराया। एक सर्वेक्षण में 51 प्रतिशत लोगों ने फ्लावियो को शुल्क वृद्धि के लिए दोषी माना।

यह शुल्क 22 जुलाई से लागू होगा, और अमेरिका जबरन श्रम पर एक अन्य जांच के तहत 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी लगा सकता है। ब्राज़ील ने मर्कोसुर-यूरोपीय संघ समझौते जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख किया है। वैश्विक स्तर पर, यह घटनाक्रम उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनिश्चितता का संकेत है और भारत जैसे देशों को अमेरिकी व्यापार नीति की अप्रत्याशितता की याद दिलाता है। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 22 जुलाई को शुल्क का प्रभावी होना और उसके बाद ब्राज़ील की संभावित जवाबी कार्रवाई होगी।