जकार्ता भ्रष्टाचार न्यायालय ने 30 जून 2026 को पूर्व शिक्षा मंत्री नदीम अनवर मकारिम को स्कूलों के लिए क्रोमबुक लैपटॉप और क्रोम डिवाइस मैनेजमेंट की खरीद में भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने 1 अरब रुपिये का जुर्माना और 809.59 अरब रुपिये की प्रतिपूर्ति राशि भी लगाई, जो न चुकाने पर अतिरिक्त पाँच वर्ष की क़ैद में बदलेगी। न्यायाधीशों के बहुमत ने पाया कि मकारिम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खरीद प्रक्रिया को गूगल के क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर निर्देशित किया, जिससे राज्य को 1.56 खरब रुपिये की हानि हुई। यह कार्रवाई पूर्वनियोजित, संरचित और व्यवस्थित थी तथा इसका दूरस्थ क्षेत्रों की शिक्षा पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

हालाँकि, पाँच सदस्यीय पीठ में एक न्यायाधीश आंदी सपुत्र ने असहमतिपूर्ण राय दी। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका कि मकारिम में आपराधिक आशय (मेन्स रीआ) था या उन्होंने कोई ग़लत कार्य किया। सपुत्र के अनुसार, व्हाट्सएप चैट के अधूरे अंश, सामान्य दस्तावेज़ और अप्रत्यक्ष साक्ष्य ‘व्हाइट-कॉलर अपराध’ के लिए आवश्यक उच्च स्तरीय प्रमाणिकता को पूरा नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि मकारिम द्वारा हस्ताक्षरित मंत्रिस्तरीय विनियमन किसी विशिष्ट ब्रांड को अनिवार्य नहीं करता था, और न ही गूगल के निवेश तथा खरीद नीति के बीच कोई सीधा कारण-संबंध स्थापित हुआ।

अभियोजन पक्ष ने इस फ़ैसले को अभियोजन के अनुरूप बताते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि यह नीतिगत निर्णयों का अपराधीकरण नहीं, बल्कि शुद्ध क़ानूनी प्रवर्तन है। दूसरी ओर, मकारिम ने फ़ैसले को ‘तथ्यों की अनदेखी’ करार देते हुए अपील की घोषणा की। उनके वकीलों ने न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई के तुरंत बाद प्रतिवादी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना न्यायालय छोड़ देने का विरोध किया और न्यायिक आयोग में शिकायत दर्ज कराने की बात कही।

अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और व्यावसायिक विश्लेषकों ने इस फ़ैसले को इंडोनेशिया के निवेश माहौल के लिए एक चिंताजनक संकेत बताया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, गोजेक के सह-संस्थापक को दी गई सज़ा से सरकारी खरीद और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े मामलों में कानूनी अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिससे विदेशी निवेश की भूख प्रभावित होगी। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह मुक़दमा राजनीति से प्रेरित है और पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के मंत्रिमंडल में शामिल हुए पेशेवरों को निशाना बनाने की एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है।

मामले की अगली कड़ी में मकारिम की अपील पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। साथ ही, न्यायाधीशों ने अभियोजन पक्ष की उस माँग को खारिज कर दिया जिसमें मकारिम से 4.87 खरब रुपिये की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की माँग की गई थी, और सिफ़ारिश की कि इस राशि की जाँच धनशोधन निवारण क़ानून के तहत अलग से की जाए। इस प्रकार, यह प्रकरण अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले महीनों में कानूनी व राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा।