अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में राज्यों को यह अधिकार दे दिया कि वे ट्रांसजेंडर छात्राओं को स्कूल और कॉलेज की महिला खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोक सकते हैं। न्यायालय ने इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया की उन विधियों को संवैधानिक करार दिया जो जैविक लिंग के आधार पर टीमों का निर्धारण करती हैं। छह रूढ़िवादी न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि ये प्रतिबंध न तो संविधान के 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन करते हैं और न ही शिक्षा में लिंग-आधारित भेदभाव को रोकने वाली संघीय विधि टाइटल IX का। तीन उदारवादी न्यायाधीशों ने आंशिक असहमति जताई, जिनका कहना था कि तथ्यात्मक विवादों के चलते न्यायालय को इस मामले में अधिक संयम बरतना चाहिए था।

व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस निर्णय का स्वागत किया। ट्रंप ने इसे “बड़ी जीत” बताते हुए कहा कि इससे “यह बेतुकी स्थिति समाप्त हो गई।” अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, यह कदम महिला खेलों की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों और वादी छात्राओं के वकीलों का तर्क है कि ये प्रतिबंध एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर भेदभाव को वैधता प्रदान करते हैं और बच्चों की खेल भागीदारी को राजनीतिक रणभूमि में बदल देते हैं।

यह फैसला केवल इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया तक सीमित नहीं है; इससे 25 से अधिक अन्य रिपब्लिकन-शासित राज्यों में पहले से लागू ऐसी ही विधियों को कानूनी मजबूती मिलेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्कूल जैविक लिंग के आधार पर पात्रता तय कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर कोई रोक नहीं लगाई कि राज्य स्वेच्छा से ट्रांसजेंडर एथलीटों को शामिल कर सकते हैं या नहीं। यह प्रश्न निचली अदालतों में अभी भी विचाराधीन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मार्च में घोषणा की थी कि ट्रांसजेंडर महिलाएं ओलंपिक महिला स्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकेंगी, और एनसीएए पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है।

यह निर्णय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत द्वारा ट्रांसजेंडर अधिकारों पर लगातार लगाए गए प्रतिबंधों की श्रृंखला में नवीनतम है। पिछले वर्ष न्यायालय ने टेनेसी के उस कानून को बरकरार रखा था जो नाबालिगों के लिए लिंग-पुष्टि चिकित्सा पर रोक लगाता है, और इससे पहले ट्रंप प्रशासन को सेना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने तथा पासपोर्ट में लिंग पहचान बदलने से रोकने की अनुमति दी थी। क्विनिपियाक विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 70 प्रतिशत अमेरिकी मतदाता ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेल टीमों में शामिल करने के विरोध में हैं, जो इस मुद्दे पर व्यापक जनमत को दर्शाता है।

विधिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला राज्यों को खेल नीतियों पर व्यापक अधिकार देता है, लेकिन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के समर्थन वाली विधियों को सीधे चुनौती नहीं देता। फिर भी, यह उन राज्यों में भी कानूनी लड़ाई को बढ़ावा दे सकता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि स्कूल स्वयं ट्रांसजेंडर छात्राओं को महिला टीमों में शामिल करने का निर्णय ले सकते हैं या नहीं; यह मामला निचली अदालतों में लंबित है और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है।