अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों में ऐसे फैसले सुनाए जिन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख नीतियों को एक साथ झटका और बल दिया। पहले फैसले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया सहित 27 राज्यों में लागू उन कानूनों को संवैधानिक ठहराया जो ट्रांसजेंडर लड़कियों और महिलाओं को स्कूल-कॉलेज की महिला खेल टीमों में शामिल होने से रोकते हैं। दूसरे निर्णय में, इसी 6-3 के बहुमत से, अदालत ने ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया जो अवैध रूप से या अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे माता-पिता के यहाँ जन्मे बच्चों की स्वतः नागरिकता समाप्त करना चाहता था।

खेल प्रतिबंधों के पक्ष में बहुमत की राय लिखने वाले न्यायाधीश ब्रेट कवानॉ ने कहा कि राज्य 'जैविक महिलाओं के लिए महिला खेल' बनाए रख सकते हैं और पात्रता जैविक लिंग के आधार पर तय कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन और इन राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि ये कानून निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वहीं, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) और लैम्ब्डा लीगल जैसे नागरिक अधिकार संगठनों ने इसे 'दिल तोड़ने वाला' बताया और कहा कि यह ट्रांसजेंडर युवाओं को बिना ठोस वैज्ञानिक आधार के अवसरों से वंचित करता है। उदारवादी न्यायाधीश सोनिया सोतोमयोर ने असहमति जताते हुए कहा कि बहुमत ने 'तथ्यों के बजाय धारणाओं पर फैसला सुनाया' और ट्रांसजेंडर छात्रों को संवैधानिक दलीलें पेश करने का पूरा मौका नहीं दिया।

जन्मजात नागरिकता के मामले में मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की ओर से लिखा कि 14वाँ संशोधन स्पष्ट रूप से अमेरिकी धरती पर जन्मे लगभग सभी बच्चों को नागरिकता देता है, चाहे उनके माता-पिता की आप्रवासन स्थिति कुछ भी हो। ट्रंप प्रशासन ने दलील दी थी कि 'अधिकार क्षेत्र के अधीन' वाक्यांश का अर्थ केवल स्थायी निवासियों के बच्चों तक सीमित है, लेकिन अदालत ने 1898 के वोंग किम आर्क मामले की मिसाल को दोहराते हुए इसे खारिज कर दिया। ट्रंप ने इस फैसले को 'देश के लिए बहुत बुरा' बताते हुए कांग्रेस से कानून बनाकर जन्मजात नागरिकता समाप्त करने का आग्रह किया, जबकि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने संवैधानिक संशोधन की संभावना का संकेत दिया।

इन फैसलों के वैश्विक और भारतीय संदर्भ में भी महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। जन्मजात नागरिकता बरकरार रहने से H-1B वीजा पर अमेरिका में कार्यरत लाखों भारतीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ग्रीन कार्ड की दशकों लंबी प्रतीक्षा के दौरान वहाँ जन्मे उनके बच्चों की नागरिकता अब भी सुरक्षित है। दूसरी ओर, खेल प्रतिबंधों को मिली संवैधानिक मंजूरी से अमेरिका में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर पहले से जारी कानूनी लड़ाई और तेज होने की संभावना है। फिलहाल, जन्मजात नागरिकता पर कोई तत्काल विधायी कार्रवाई संभव नहीं दिखती, जबकि खेल प्रतिबंध अब 27 राज्यों में प्रभावी रूप से लागू रहेंगे और शेष राज्यों पर भी समान कानून बनाने का दबाव बढ़ेगा।