इज़रायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को दक्षिण लेबनान में इज़रायली सेना द्वारा घोषित सुरक्षा क्षेत्र का दौरा किया और स्पष्ट किया कि जब तक हिजबुल्लाह से खतरा बना रहेगा, इज़रायली सेना वहाँ से नहीं हटेगी। रक्षा मंत्री इज़रायल कात्स के साथ गए इस दौरे में उन्होंने सैनिकों को निर्देश दिया कि किसी भी खतरे की आशंका पर तुरंत कार्रवाई करें। यह बयान पिछले शुक्रवार को अमेरिकी मध्यस्थता में हुए लेबनान-इज़रायल ढांचागत समझौते के ठीक बाद आया, जिसके तहत दो पायलट क्षेत्रों से इज़रायली सेना की वापसी और लेबनानी सेना की तैनाती की योजना है।

समझौते के केंद्र में हिजबुल्लाह का सत्यापित निरस्त्रीकरण है, जिसे इज़रायली पक्ष पूर्ण वापसी की शर्त मानता है। इज़रायली सैन्य सूत्रों के अनुसार, अब तक लगभग 9,000 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं और समूह के 150,000 रॉकेटों के भंडार का केवल 8 प्रतिशत ही बचा है। लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन ने समझौते को संप्रभुता बहाली की दिशा में पहला कदम बताते हुए सेना को पूर्ण समर्थन दिया, जबकि संसद अध्यक्ष नबीह बेरी और हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इसे ‘थोपा गया समझौता’ और ‘अपमानजनक’ करार देते हुए लागू करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने इसी बीच हिजबुल्लाह की वित्तीय इकाइयों और 16 व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाया है।

क्षेत्रीय विश्लेषकों और लेबनानी राजनेताओं के अनुसार, यह समझौता संरचनात्मक रूप से कमज़ोर है क्योंकि लेबनानी राज्य के पास हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की न तो क्षमता है और न ही राजनीतिक सहमति। बेरूत स्थित एक विश्लेषक माइकल यंग का कहना है कि इसने सारा बोझ लेबनान पर डाल दिया है और इज़रायल को अनिश्चितकाल तक दक्षिणी लेबनान में बने रहने का राजनीतिक कवच दे दिया है। लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स के विद्वान फवाज़ गर्गेस ने समझौते को ‘जन्म से ही मृत’ बताते हुए कहा कि इज़रायल ने सीमा पर लगभग 10 किलोमीटर गहरा बफर ज़ोन पहले ही स्थापित कर लिया है, जिसे कूटनीतिक वैधता मिलने का खतरा है।

यह संघर्ष फरवरी में अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद 2 मार्च को हिजबुल्लाह द्वारा एकजुटता में इज़रायल पर रॉकेट दागे जाने से शुरू हुआ। तब से लेबनान में 4,200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और दस लाख से अधिक विस्थापित हुए हैं। ईरान अमेरिका के साथ युद्धविराम वार्ता में लेबनान से इज़रायली वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन इज़रायल ने दोनों संघर्षों को जोड़ने का विरोध किया है। भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में अस्थिरता के विस्तार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर संभावित प्रभाव का संकेत है, हालाँकि नई दिल्ली ने अभी तक इस समझौते पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

फिलहाल, पायलट क्षेत्रों में लेबनानी सेना की तैनाती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन पूर्ण वापसी की कोई समय-सीमा तय नहीं है। अमेरिकी कमांड सेंट्रल के अधिकारी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बेरूत में मौजूद हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने लेबनान की यात्रा पर लगी रोक हटाकर सकारात्मक संकेत दिया है। हालाँकि, हिजबुल्लाह के कड़े विरोध और लेबनानी राजनीति के गहरे विभाजन के बीच यह डोज़ियर गतिरोध की ओर बढ़ता दिख रहा है।