जर्मनी के संघीय अभियोजक जेन्स रोमेल ने बुधवार को यूक्रेनी नागरिक सर्गेई कुज़नेत्सोव (सर्गेई के.) के ख़िलाफ़ नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 गैस पाइपलाइनों में सितंबर 2022 में हुए विस्फोटों के मामले में पहला औपचारिक आरोप पत्र दाखिल किया। जर्मन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोपों में विस्फोटक पदार्थों से धमाका करना, भवनों को नष्ट करना और नागरिक ऊर्जा अवसंरचना पर हमला शामिल है, जिसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत युद्ध अपराध माना जाता है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कुज़नेत्सोव ने सात सदस्यीय दल का नेतृत्व किया, जिसने 'एंड्रोमेडा' नामक नौका से बाल्टिक सागर में विस्फोटक लगाए। इस हमले में तीन पाइपलाइनें नष्ट हो गईं और भारी मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव हुआ।

जर्मन जांच एजेंसियों के अनुसार, कुज़नेत्सोव को अगस्त 2025 में इटली के रिमिनी से गिरफ़्तार किया गया और नवंबर में जर्मनी प्रत्यर्पित किया गया। वह फ़िलहाल हैम्बर्ग में न्यायिक हिरासत में है। जर्मन मीडिया सूत्रों का कहना है कि सबूत "अकाट्य" हैं, जिनमें इटली की हिरासत के दौरान किए गए फ़ोन वार्तालाप शामिल हैं, जिनमें उसने कथित तौर पर ख़ुद को दोषी ठहराया। इसके अलावा, नौका से मिले विस्फोटक ऑक्टोजेन और हेक्सोजेन के अंश पाइपलाइनों से लिए गए नमूनों से मेल खाते हैं। वहीं, बचाव पक्ष के वकील निकोला कानेस्ट्रिनी ने कहा कि उन्हें जर्मन अदालत में पूर्ण दोषमुक्ति का भरोसा है। दूसरी ओर, पोलैंड की एक अदालत ने एक अन्य संदिग्ध वोलोदिमीर ज़ुराव्लेव के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यदि यूक्रेनियों ने यह हमला किया तो इसे "ख़ूनी नरसंहार युद्ध" के ख़िलाफ़ वैध आत्मरक्षा माना जा सकता है। पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी प्रत्यर्पण का विरोध किया था।

यह मामला भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि जर्मनी यूक्रेन को यूरोपीय सैन्य सहायता का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। यूक्रेनी सरकार ने हमले में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है, जबकि कुछ यूक्रेनी नागरिक विध्वंसकों को नायक मानते हैं क्योंकि इससे रूस के राजस्व का एक अहम स्रोत ख़त्म हुआ। रूसी विदेश मंत्रालय ने जांच पर जर्मनी के साथ "विषय-वस्तु आधारित बातचीत" के लिए तत्परता जताई है, और जर्मनी की विपक्षी पार्टी एएफडी के कुछ नेताओं ने ऊर्जा ज़रूरतों के चलते पाइपलाइनों की बहाली की मांग की है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की संचालक कंपनी ने यूरोपीय संघ के उस फ़ैसले को चुनौती देते हुए यूरोपीय न्यायालय में मुक़दमा दायर किया है, जिसमें रूसी गैस को अस्वीकार किया गया था। रूस ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का आपराधिक मामला दर्ज किया है।

जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी जांच कर रहा है; स्वीडन और डेनमार्क ने 2024 में अपनी जांच बंद कर दी थी। हैम्बर्ग की उच्च क्षेत्रीय अदालत में इस शरद ऋतु में मुक़दमा शुरू होने की संभावना है। अभियोजन पक्ष ने कुल सात संदिग्धों की पहचान की है, जिनमें से एक के युद्ध में मारे जाने की आशंका है और कुछ अभी भी यूक्रेन में हो सकते हैं। यह मुक़दमा न केवल विध्वंस की कहानी को अदालत में लाएगा, बल्कि यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा और यूक्रेन युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय क़ानून की व्याख्या पर भी गहरे सवाल खड़े करेगा।