इंडोनेशिया सरकार की बैटरी-चालित वाहनों पर प्रोत्साहन योजना एक बार फिर टल गई है। मूल रूप से जून 2026 से लागू होने वाली यह नीति पहले जुलाई और अब संभवतः अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। आर्थिक मामलों के समन्वय मंत्री एयरलांगा हार्टार्टो ने बताया कि सरकार फिलहाल ‘राष्ट्रीय कार’ कार्यक्रम की तैयारी में जुटी है, जिसके चलते प्रोत्साहन का मूल्यांकन जारी है। वित्त मंत्री पुरबाया युधी सदेवा ने संकेत दिया कि तैयारियां अधूरी हैं और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो के अंतिम निर्देश की प्रतीक्षा है। योजना के तहत 100,000 इलेक्ट्रिक कारों और इतनी ही मोटरसाइकिलों पर वैट छूट या प्रति यूनिट 5 मिलियन रुपिये तक की सब्सिडी का प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य ईंधन आयात घटाना और तीसरी-चौथी तिमाही में खपत बढ़ाना था।

इस अनिश्चितता का सीधा असर उद्योग और उपभोक्ता भावना पर पड़ रहा है। इंडोनेशिया के उद्योग मंत्रालय ने चेताया कि खरीदार निर्णय टाल रहे हैं, जिससे ऑटोमोटिव क्षेत्र के प्रदर्शन पर दबाव बन सकता है। वहीं, मांडिरी उतामा फाइनेंस जैसी वित्तीय संस्थाएं सस्ती ब्याज दरों और टेस्ट ड्राइव कार्यक्रमों के ज़रिए ईवी अपनाने को गति देने का प्रयास कर रही हैं। बांडुंग प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की आदतों में बुनियादी बदलाव लाते हैं—ऊर्जा खपत के प्रति सजगता, यात्रा की रणनीतिक योजना और चार्जिंग को दिनचर्या में शामिल करना। हालांकि, रेंज की चिंता और असमान चार्जिंग ढांचा (दिसंबर 2025 तक केवल 4,778 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट) अब भी बड़ी बाधा हैं।

इसके विपरीत, भारत की राजधानी दिल्ली ने आक्रामक रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुआई में स्वीकृत नई ईवी नीति के तहत 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। तिपहिया और एन1 वाणिज्यिक ट्रकों के लिए यह समयसीमा 1 जनवरी 2027 है। सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ सड़क कर और पंजीकरण शुल्क माफ किया है, साथ ही खरीद पर 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त लाभ दिए जा रहे हैं। स्कूल बसों को दो साल के भीतर 10 प्रतिशत बेड़ा विद्युतीकृत करना अनिवार्य होगा। नीति में हाइब्रिड वाहनों को किसी सब्सिडी से बाहर रखा गया है, पूरा ध्यान बैटरी-चालित वाहनों पर केंद्रित है।

वैश्विक स्तर पर ब्राज़ील ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की समयसारिणी जारी रखी है। विकास, उद्योग, वाणिज्य एवं सेवा मंत्री मार्सियो एलियास रोज़ा ने स्पष्ट किया कि जुलाई से पूर्ण दर लागू होगी, हालांकि देश में कारखाने स्थापित कर रही कंपनियों के लिए शून्य शुल्क वाली आयात कोटा व्यवस्था बनी रहेगी। इस कदम का उद्देश्य अर्जेंटीना जैसे पारंपरिक बाज़ारों में मंदी के बीच घरेलू उत्पादन और रोज़गार को संरक्षित करना है।

अगला ठोस पड़ाव इंडोनेशिया में अगस्त तक प्रोत्साहन पर अंतिम निर्णय, दिल्ली में 2027 से वाणिज्यिक ईवी पंजीकरण की अनिवार्यता और ब्राज़ील में जुलाई से पूर्ण आयात शुल्क लागू होना होगा। ये तीनों घटनाक्रम बताते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं स्वच्छ गतिशीलता की ओर बढ़ते हुए राजकोषीय समर्थन, औद्योगिक नीति और बुनियादी ढांचे की वास्तविकताओं के बीच संतुलन साध रही हैं।