जापान में बुधवार से सभी हवाई और समुद्री मार्गों से निकलने वाले यात्रियों पर लागू होने वाला ‘सायोनारा टैक्स’ 1,000 येन से बढ़ाकर 3,000 येन (लगभग 1,800 रुपये) कर दिया गया। साथ ही, एकल-प्रवेश वीज़ा शुल्क 3,000 येन से बढ़कर 15,000 येन और बहु-प्रवेश वीज़ा शुल्क 6,000 येन से बढ़कर 30,000 येन हो गया। यह 1978 के बाद वीज़ा शुल्क में पहला संशोधन है, जिसे सरकार ने रिकॉर्ड पर्यटक संख्या (2025 में 4.27 करोड़) और अत्यधिक पर्यटन से निपटने के लिए आवश्यक बताया है। एकत्रित धन का उपयोग हवाई अड्डों पर चेहरा पहचान प्रणाली, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और कम भीड़ वाले गंतव्यों के प्रचार में किया जाएगा।

यह कदम वैश्विक स्तर पर आव्रजन नियमों के सख्त होने की व्यापक प्रवृत्ति के अनुरूप है। केप वर्डे ने 96 देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा की सुविधा निलंबित कर दी और अब पूर्व-अनुमोदित कांसुलर वीज़ा अनिवार्य कर दिया है। अमेरिका ने जुलाई से एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 750 डॉलर अतिरिक्त शुल्क पर पर्यटक और व्यावसायिक वीज़ा आवेदकों को 10 दिनों के भीतर साक्षात्कार की सुविधा मिलेगी। वहीं, भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाकर अनुपालन को सरल बनाया है।

दक्षिण एशियाई यात्रियों पर इन बदलावों का मिश्रित प्रभाव पड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए आगमन पर वीज़ा नियमों को संशोधित करते हुए केवल ब्रिटेन के निवास वीज़ा वालों को अयोग्य घोषित कर दिया है, जबकि अमेरिका या यूरोपीय संघ के वैध वीज़ा वाले यात्री 14 दिन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों के नागरिकों को अब अमीरात एयरलाइंस से यात्रा करने पर 14 दिन का पूर्व-अनुमोदित प्रवेश परमिट मिल सकेगा। जापान में, नेपाली और भारतीय मूल के रेस्तरां मालिकों सहित कई विदेशी उद्यमियों को व्यवसाय प्रबंधक वीज़ा के लिए पूंजी आवश्यकता 50 लाख येन से बढ़ाकर 3 करोड़ येन किए जाने से अपना कारोबार बंद करने की चिंता सता रही है।

जापान ने इसी दिन अपने नागरिकों के लिए पासपोर्ट शुल्क में भी कटौती की, जिससे ऑनलाइन आवेदन पर 10-वर्षीय पासपोर्ट की लागत 15,900 येन से घटकर 8,900 येन हो गई। यूएई में क्षेत्रीय उड़ान व्यवधानों के कारण ओवरस्टे शुल्क माफी का लाभ उठाने वाले आगंतुकों को 9 जुलाई तक अपनी स्थिति नियमित करने या देश छोड़ने का अंतिम अवसर दिया गया है। कुवैत ने विदेशी निवेशकों के लिए 15 वर्षीय दीर्घकालिक निवास परमिट की योजना की घोषणा की है, जो खाड़ी क्षेत्र में निवेश-आधारित आव्रजन नीतियों में बदलाव का संकेत है।