रूस ने भारत से समुद्री मार्ग से गैसोलीन का आयात शुरू कर दिया है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, अब तक कम से कम 60,000 टन पेट्रोल की खेप भेजी जा चुकी है, और रूस विभिन्न देशों से हर महीने कुल 400,000 टन आयात करने की योजना बना रहा है। यह कदम तब उठाया गया जब यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूस की रिफाइनिंग क्षमता के लगभग एक-तिहाई हिस्से को प्रभावित कर दिया, जिससे जून में कच्चे तेल का प्रसंस्करण सालाना आधार पर 25 प्रतिशत गिरकर 39.5 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया—दो दशकों का न्यूनतम स्तर।

यूक्रेन ने मार्च के अंत से रूस और क्रीमिया में तेल रिफाइनरियों, डिपो और टर्मिनलों पर 50 से अधिक हमले किए हैं, जिनमें कई ठिकानों को बार-बार निशाना बनाया गया। ऊर्जा विश्लेषक गैरी पीच के अनुसार, गैसोलीन उत्पादन 17 प्रतिशत घटकर 8.5 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि गर्मियों में रूस की दैनिक खपत कम से कम 1.1 लाख टन है। इस अंतर को पाटने के लिए बेलारूस ने जून के पहले पखवाड़े में रूस को रेल द्वारा 70,000 टन से अधिक पेट्रोल भेजा, जो मई की समान अवधि की तुलना में लगभग तीन गुना है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टेलीविज़न संबोधन में स्वीकार किया कि हमलों से “समस्याएं” पैदा हुई हैं, हालांकि उन्होंने स्थिति को “गंभीर नहीं” और “अस्थायी” बताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की कि कई देशों से ईंधन आयात पर बातचीत चल रही है। इस बीच, क्रीमिया से लेकर साइबेरिया तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और राशनिंग देखी गई, और कुछ क्षेत्रों में अनियमित बाजार में ऊंची कीमतों पर ईंधन बिकने लगा।

भारत, जो जून में रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा (कुल आयात का आधे से अधिक, लगभग 27 लाख बैरल प्रतिदिन), अब उसी रूस को रिफाइंड उत्पाद वापस भेज रहा है। रूसी संसद ने हाल ही में कर संशोधन पारित किए हैं जो भारतीय डिलीवरी लागत और मूल्यों के आधार पर ईंधन आयात के लिए सब्सिडी का प्रावधान करते हैं। चैथम हाउस के कीर जाइल्स का कहना है कि पुतिन धीरे-धीरे युद्ध की वास्तविकता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को मजबूर हो रहे हैं, और यदि मौजूदा रुझान जारी रहे तो उन्हें संघर्ष को स्थगित करने में अधिक लाभ दिख सकता है।

रूस ने ईंधन निर्यात पर रोक लगा दी है और गुणवत्ता मानकों में ढील देते हुए यूरो-2 ग्रेड पेट्रोल के उत्पादन की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जो 2013 से प्रतिबंधित है। अगला ध्यान देने योग्य बिंदु यह होगा कि क्या 400,000 टन मासिक आयात का लक्ष्य हासिल होता है और यूक्रेन के लगातार हमलों के बीच घरेलू आपूर्ति स्थिर हो पाती है।