विश्व बैंक 2031 तक चीन को दिए जाने वाले सभी ऋणों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा। नए ‘कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क’ के तहत अभी से 2031 के बीच वार्षिक ऋण की अधिकतम सीमा 2 अरब डॉलर तय की गई है, जिसे धीरे-धीरे घटाकर शून्य किया जाएगा। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब चीन को विश्व बैंक का ऋण 2017 के 2.4 अरब डॉलर से घटकर 2025 में मात्र 75 करोड़ डॉलर रह गया है।

यह बदलाव विश्व बैंक और चीन के बीच पांच वर्षीय साझेदारी ढांचे का हिस्सा है, जिस पर 20 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में कार्यकारी निदेशक मंडल विचार करेगा। इसके लिए औपचारिक मतदान की आवश्यकता नहीं है। विश्व बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि संस्था की भूमिका अब ऋणदाता से ज्ञान साझेदार के रूप में बदल रही है, जो चीन की विकास यात्रा के अनुरूप है। भविष्य में बीजिंग को केवल परामर्श सेवाएं और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश लंबे समय से चीन को विश्व बैंक ऋण दिए जाने का विरोध कर रहे थे। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस कदम को ‘सही दिशा में उठाया गया कदम’ बताते हुए उम्मीद जताई कि अन्य बहुपक्षीय संस्थाएं भी इसका अनुसरण करेंगी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी चीन को ऋण रोकने की मांग उठी थी, हालांकि दूसरे कार्यकाल में यह मांग सार्वजनिक रूप से नहीं दोहराई गई।

दूसरी ओर, चीन स्वयं वैश्विक विकास वित्तपोषण में एक बड़ा योगदानकर्ता बन चुका है। वह विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) में पांचवां सबसे बड़ा दानकर्ता है, जिसने नवीनतम पुनर्पूर्ति दौर में 1.5 अरब डॉलर देने का वादा किया है। इसी तरह की एक योजना पोलैंड के लिए भी 16 जून को घोषित की गई, जहां 2031 तक ऋण शून्य कर दिया जाएगा।

विश्व बैंक का यह निर्णय चीन के निम्न-मध्यम आय वर्ग से उच्च-मध्यम आय वर्ग में संक्रमण को मान्यता देता है। अगला ठोस कदम जुलाई के तीसरे सप्ताह में निदेशक मंडल की समीक्षा बैठक होगी, जिसके बाद नई रूपरेखा लागू हो जाएगी।