अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मिसिसिपी राज्य के उस कानून को वैध ठहराया जो चुनाव दिवस तक डाक से भेजे गए लेकिन पांच कार्यदिवस बाद तक प्राप्त होने वाले मतपत्रों की गिनती की अनुमति देता है। 5-4 के बहुमत से आए इस निर्णय का व्यावहारिक प्रभाव यह है कि कैलिफोर्निया सहित लगभग 30 राज्यों में ऐसे ही प्रावधान बने रहेंगे, जहां चुनाव बाद प्राप्त डाक मतपत्रों को वैध माना जाता है। न्यायालय के अनुसार, संघीय चुनाव कानून केवल मतदाता द्वारा निर्णय लेने की अंतिम तिथि तय करता है, न कि मतपत्र प्राप्ति की कोई समय-सीमा।

इस फैसले पर अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन नेताओं ने इसे 'बहुत बड़ी हार' और चुनावी अखंडता के लिए खतरा करार दिया। ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी का तर्क था कि संघीय कानून के तहत सभी मतपत्र चुनाव दिवस तक प्राप्त हो जाने चाहिए। वहीं, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और अन्य डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस निर्णय को मतदाता पहुंच और लोकतंत्र की जीत बताया। न्यायमूर्ति एमी कोनी बैरेट, जिन्हें ट्रंप ने नियुक्त किया था, ने बहुमत की राय लिखी, जिससे परंपरावादी खेमे में उनकी कड़ी आलोचना हुई। ईरानी मीडिया के विश्लेषण में इस फैसले को ट्रंप की चुनावी रणनीति के लिए एक गंभीर झटका बताया गया, क्योंकि डाक मतपत्रों के अधिक उपयोग से मतदान प्रतिशत बढ़ता है, जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के पक्ष में जाता है।

चुनाव कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय मतगणना की गति को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि देर से आने वाले मतपत्र कुल मतों का बहुत छोटा हिस्सा होते हैं—कैलिफोर्निया में 2024 में यह केवल 2.5% थे। विलंब का मुख्य कारण चुनाव दिवस पर या उसके आसपास भारी संख्या में डाक मतपत्रों का आना है, जिनके हस्ताक्षरों का मिलान सावधानीपूर्वक करना पड़ता है। इस बीच, ट्रंप ने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट (SAVE Act) पारित करने की अपील तेज कर दी है, जो मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण और सख्त पहचान नियम लागू करेगा। हालांकि, सीनेट में यह विधेयक अटका हुआ है, क्योंकि सभी डेमोक्रेटिक सीनेटरों और कुछ रिपब्लिकन सदस्यों ने इसके प्रावधानों पर आपत्ति जताई है।

वैश्विक स्तर पर, यह मामला चुनावी प्रक्रियाओं में राज्य बनाम संघीय अधिकार क्षेत्र के संतुलन को रेखांकित करता है। भारत जैसे लोकतंत्रों में, जहां डाक मतपत्र मुख्यतः सेवा मतदाताओं और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए सीमित हैं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनावी कानूनों की स्पष्टता और समावेशिता पर बहस को नया आयाम देता है। भारतीय चुनाव आयोग भी डाक मतपत्रों की समय-सीमा और सुरक्षा को लेकर समय-समय पर सुधार करता रहा है। अमेरिका में, इस फैसले के बाद अब ध्यान सेव अमेरिका एक्ट के भविष्य पर केंद्रित है, जिस पर सीनेट में मतदान की कोई निश्चित तिथि तय नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन नेतृत्व इसे आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले पारित करने का दबाव बना रहा है।