इराक की नई सरकार ने 28 जून 2026 को 'सौलत अल-फज्र' (ऑपरेशन डॉन) के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक लगभग 50 वरिष्ठ अधिकारियों और सांसदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इराकी न्यायपालिका के अनुसार, तेल मंत्रालय के वितरण उपमंत्री अली अल-बहादली के घर से 1.1 करोड़ डॉलर और 4 अरब दीनार (कुल 1.4 करोड़ डॉलर से अधिक) नकद बरामद हुए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में सांसद आलिया नसीफ के आवास से 2 अरब दीनार (लगभग 1.55 करोड़ डॉलर) और सोना, तथा सांसद हिंद अल-अब्बासी के घर से 5.7 करोड़ डॉलर नकद और 27 किलोग्राम सोना मिलने का दावा किया गया है। तिकरित में प्लास्टिक के पानी के कंटेनरों में छिपाकर रखे गए अरबों दीनार और सोने की बरामदगी की भी खबरें हैं। सरकारी प्रवक्ता हैदर अल-अबूदी ने बताया कि 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश जारी है, जबकि अभियोग स्वीकारोक्तियां आगे के नेटवर्क तक ले जा रही हैं।

इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। इराकी सरकार इसे भ्रष्टाचार के प्रति 'शून्य-सहनशीलता' का प्रदर्शन बता रही है। हालांकि, इजरायली शोधकर्ता एलिजाबेथ त्सुरकोव, जो 2023 से 2025 तक ईरान समर्थित 'कताएब हिजबुल्लाह' की कैद में रहीं, के अनुसार यह 'चयनात्मक प्रवर्तन' है। उनका कहना है कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के करीबी और सुन्नी गठबंधन 'अज़्म' से जुड़े हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल-मालिकी और ईरान समर्थित मिलिशिया जैसे 'भ्रष्टाचार के बड़े केंद्र' अछूते हैं। त्सुरकोव के विश्लेषण में, यह अभियान इराकी मुद्रा के ढहने और वेतन संकट के बीच जनता को यह दिखाने का प्रयास है कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है, साथ ही कानूनी तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की ताकत तोड़ने के लिए किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय आयाम भी उभर कर सामने आए हैं। अमेरिकी आरोपों के अनुसार, गिरफ्तार अधिकारी अली अल-बहादली ईरानी तेल की तस्करी और मिलिशिया को वित्तपोषण में शामिल थे। इसी बीच, इराकी सरकार ने ईरान समर्थित शिया सशस्त्र समूहों को अक्टूबर 2026 तक हथियार सौंपने का अल्टीमेटम दिया है, जो अमेरिकी नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के जनादेश की समाप्ति के साथ मेल खाता है। रेडियो फ़र्दा से बातचीत में मध्य पूर्व विश्लेषक अली मामूरी ने इसे सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य राज्य की संप्रभुता को मजबूत करना और ईरानी प्रभाव को सीमित करना हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो, जिनमें भारी मात्रा में नकदी गिनते सुरक्षाकर्मी दिखाए गए, फैक्ट-चेक में यूक्रेन के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से फरवरी 2026 के पुराने और असंबंधित निकले।

यह अभियान इराकी राजनीति में एक निर्णायक मोड़ ला सकता है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह सभी गुटों तक समान रूप से पहुंचता है। न्यायपालिका के अनुसार जांच 2025 के अंत में शुरू हुई थी और अभी भी जारी है, जिसमें भागे हुए संदिग्धों का पीछा किया जा रहा है। मिलिशिया को निहत्था करने की समयसीमा अक्टूबर 2026 तय की गई है, और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की भविष्य की भूमिका पर बातचीत अपेक्षित है।