पेरिस की अपील अदालत ने 7 जुलाई 2026 को फ्रांस की धुर-दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को यूरोपीय संसद के धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराते हुए उनकी सजा को संशोधित किया। अदालत ने सार्वजनिक पद धारण करने पर पांच साल के प्रतिबंध को घटाकर 45 महीने कर दिया, जिसमें से 30 महीने निलंबित हैं। शेष 15 महीने की अयोग्यता मार्च 2025 में पहली बार दोषी ठहराए जाने के बाद से पूरी हो चुकी है, जिससे ले पेन कानूनी रूप से अप्रैल 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए पात्र हो गई हैं। हालांकि, अदालत ने तीन साल की कैद की सजा भी सुनाई, जिसमें दो साल निलंबित हैं और एक साल घर में नजरबंद रहकर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के साथ काटना होगा।

फ्रांसीसी राजनीतिक गलियारों में इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। ले पेन की पार्टी नेशनल रैली ने इसे आंशिक जीत बताया, जबकि स्वयं ले पेन ने शाम को टेलीविजन पर घोषणा की कि वह चुनाव लड़ेंगी और इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत (कोर्ट ऑफ कैसेशन) में अपील करेंगी। उनका तर्क था कि अपील दायर होने से ब्रेसलेट पहनने की सजा पर रोक लग जाएगी। इसके विपरीत, यूरोपीय संसद के वकील पैट्रिक मैसनव ने कहा कि अदालत ने दूसरी बार पुष्टि की है कि ले पेन और उनके सहयोगियों ने यूरोपीय करदाताओं के धन की चोरी की। वामपंथी और मध्यमार्गी विपक्षी दलों ने एक दोषी नेता के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने को नैतिक रूप से अनुचित बताया।

इस न्यायिक निर्णय ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर को जटिल बना दिया है। ले पेन के पहले यह कहने के बावजूद कि वह ब्रेसलेट के साथ प्रचार नहीं करेंगी, उन्होंने अपना रुख बदलते हुए उम्मीदवारी की घोषणा की। यदि सर्वोच्च अदालत उनकी अपील खारिज कर देती है, तो उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान ब्रेसलेट पहनना पड़ सकता है, जिसे वे पहले असंभव बता चुकी हैं। पार्टी के भीतर, 30 वर्षीय अध्यक्ष जॉर्डन बार्डेला को ले पेन के विकल्प के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन अब ले पेन ने उन्हें अपना भावी प्रधानमंत्री बताते हुए 'विजेता जोड़ी' के रूप में प्रस्तुत किया है। जनमत सर्वेक्षणों में दोनों ही नेता पहले दौर में 30 प्रतिशत से अधिक मतों के साथ सबसे आगे हैं।

यह मामला 2004 से 2016 के बीच यूरोपीय संसद के धन के दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसमें ले पेन की पार्टी ने सांसदों के सहायकों के वेतन के लिए आवंटित लगभग 28 लाख यूरो का इस्तेमाल पार्टी कार्यकर्ताओं को वेतन देने में किया। मार्च 2025 में निचली अदालत ने ले पेन को तत्काल प्रभाव से पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया था, जिसे राजनीतिक हस्तक्षेप करार देते हुए उन्होंने चुनौती दी थी। अपील अदालत ने अपने फैसले में 'उम्मीदवारी की स्वतंत्रता' और 'मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद' को लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की अनिवार्य शर्त बताते हुए अयोग्यता की अवधि घटाई, लेकिन अपराध की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे यूरोपीय संस्थाओं की छवि धूमिल हुई और अन्य राजनीतिक दलों के साथ असमानता पैदा हुई।

अब यह मामला फ्रांस की सर्वोच्च अदालत की ओर बढ़ रहा है। ले पेन ने कैसेशन कोर्ट में अपील की घोषणा की है, और अभियोजन पक्ष भी अगले सप्ताह तक अपील पर निर्णय ले सकता है। सर्वोच्च अदालत ने पहले संकेत दिया था कि वह 2027 के चुनाव से पहले इस मामले पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी। इस प्रकार, ले पेन की उम्मीदवारी की अंतिम कानूनी स्थिति चुनाव प्रचार के दौरान ही स्पष्ट होगी, जो फ्रांस के राजनीतिक भविष्य के लिए एक अभूतपूर्व स्थिति है।