
चीन में 2.2 अरब युआन रिश्वत मामले में पूर्व अधिकारी को मृत्युदंड
यांग यूलिन को 30 वर्षों में 2.2 अरब युआन से अधिक की रिश्वत लेने, गबन और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी पाया गया, अदालत ने दुर्लभ मृत्युदंड सुनाया।
चीन की एक अदालत ने पूर्व वरिष्ठ अधिकारी यांग यूलिन को 2.2 अरब युआन (लगभग 325 मिलियन डॉलर) से अधिक की रिश्वत लेने, गबन, मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। चांगझोउ इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया, जिसमें यांग के सभी राजनीतिक अधिकार स्थायी रूप से छीन लिए गए और उनकी निजी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया। आर्थिक अपराधों के लिए मृत्युदंड चीन में अपेक्षाकृत दुर्लभ है और आमतौर पर असाधारण रूप से बड़ी रकम वाले मामलों में ही दिया जाता है।
अदालत के अनुसार, यांग ने 1993 से 2023 तक नानजिंग शहर में विभिन्न प्रभावशाली पदों पर रहते हुए इंजीनियरिंग अनुबंधों, भूमि हस्तांतरण और वित्तीय लेन-देन में हेराफेरी कर कंपनियों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया। अदालत ने कहा कि उनके अपराध 'अत्यंत गंभीर प्रकृति' के थे और इससे 'राज्य और जनता के हितों को असाधारण रूप से भारी नुकसान' हुआ। यांग ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया और पश्चाताप व्यक्त किया, लेकिन अदालत ने माना कि जांच में सहयोग के बावजूद उनके अपराध इतने गंभीर थे कि सजा में कमी नहीं की जा सकती। यह मामला राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चल रहे व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक लाखों अधिकारियों की जांच हो चुकी है। कुछ अंतरराष्ट्रीय आलोचकों का कहना है कि इस अभियान का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दरकिनार करने के लिए भी किया जाता है, हालांकि चीनी सरकार इसे कानून के शासन को मजबूत करने का प्रयास बताती है।
इस सजा से भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन की सख्त नीति की पुष्टि होती है। रूसी मीडिया के अनुसार, चीन में एक अरब युआन से अधिक की रिश्वत के मामलों में मृत्युदंड दिए जाने की प्रवृत्ति रही है। हाल के वर्षों में ऐसे कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं: 2024 में भीतरी मंगोलिया के पूर्व अधिकारी ली जियानपिंग को 3 अरब युआन से अधिक के घोटाले में फांसी दी गई, जबकि 2021 में सरकारी वित्तीय कंपनी के पूर्व प्रमुख लाई शियाओमिन को 1.8 अरब युआन की रिश्वत लेने के लिए मृत्युदंड दिया गया। वहीं, 2018 में पूर्व उप-महापौर झांग झोंगशेंग को 1 अरब युआन से अधिक की रिश्वत के लिए मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति लौटाने और जांच में मदद करने पर उसे उम्रकैद में बदल दिया गया। यांग के मामले में अदालत ने सहयोग के बावजूद राहत नहीं दी, जो यह दर्शाता है कि न्यायपालिका विशेष रूप से बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार में सहयोग को पर्याप्त नहीं मान रही है।
यह मामला शी जिनपिंग के एक दशक से अधिक पुराने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की व्यापकता को रेखांकित करता है, जो सेना, बैंकिंग और स्थानीय प्रशासन तक फैला हुआ है। अदालत ने यांग की सभी निजी संपत्ति जब्त करने और अवैध कमाई की बरामदगी जारी रखने का आदेश दिया है। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि सजा के खिलाफ अपील की जाएगी या नहीं, लेकिन चीनी कानून के तहत मृत्युदंड की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय से होनी आवश्यक है। इस फैसले से यह संकेत जाता है कि चीन में उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है, विशेषकर उन मामलों में जहां राशि एक निश्चित सीमा से अधिक हो।
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.20 | neutral |
|---|---|---|
| रूसी और सीआईएस प्रेस | 0.00 | neutral |
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | −0.50 | critical |
मौत की सजा दुर्लभ है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को दंडित करने के लिए चीन के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।
रिपोर्ट सजा की असाधारण प्रकृति और रिश्वत की राशि पर ध्यान केंद्रित करती है, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के राजनीतिक संदर्भ को छोड़कर, जो एक स्वतंत्र लेकिन कठोर न्यायिक प्रणाली का सुझाव देती है।
रिपोर्ट शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का उल्लेख छोड़ देती है, जो सजा को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना सकता है।
मौत की सजा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए दी गई, जो चीन में सबसे गंभीर मामलों में से एक है।
समाचार को पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, बिना किसी टिप्पणी या राजनीतिक संदर्भ के, जो इसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है।
रिपोर्ट शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के संदर्भ को छोड़ देती है, जो सजा में एक राजनीतिक आयाम जोड़ सकता है।
मौत की सजा शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसके बारे में कुछ आलोचकों का आरोप है कि यह राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाता है।
रिपोर्ट सजा को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के राजनीतिक संदर्भ में रखती है और आलोचना का हवाला देती है, जिससे पता चलता है कि सजा के न्यायिक के साथ-साथ राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं।
रिपोर्ट इस तथ्य को छोड़ देती है कि प्रतिवादी ने दोष स्वीकार किया और पश्चाताप व्यक्त किया, जो गंभीरता की धारणा को नरम कर सकता है।
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