दुनिया के कई महाद्वीपों में एक साथ बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच को सीमित करने और प्लेटफ़ॉर्मों को एल्गोरिदम से होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराने की विधायी पहलें सामने आ रही हैं। अर्जेंटीना की सीनेट में सीनेटर लुइस ह्वेज़ का प्रस्तावित कानून प्लेटफ़ॉर्मों को नाबालिगों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सर्वोच्च सुरक्षा सेटिंग्स लागू करने, अनंत स्क्रॉल और स्वचालित वीडियो प्लेबैक जैसी चार सुविधाओं पर रोक लगाने, तथा एल्गोरिदम द्वारा सुझाए गए जोखिमी कंटेंट से निदानित मनोवैज्ञानिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। इसी क्रम में इंडोनेशिया ने पीपी ट्यूनस नामक सरकारी विनियमन के तहत प्लेटफ़ॉर्मों को आयु पहचान तकनीक मजबूत करने का निर्देश दिया है, और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रिमंडल ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया पहुँच को विनियमित करने का निर्णय लिया है।

लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में अर्जेंटीना का विधेयक यूरोपीय संघ, स्पेन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में पहले से चल रहे प्रयासों से प्रेरित बताया गया है, और चिली में भी समान आयु वर्गीकरण वाला प्रस्ताव संसद में पेश किया जा चुका है। दक्षिण-पूर्व एशिया में इंडोनेशिया के उप-संचार मंत्री नेज़र पैट्रिया के अनुसार, पाँच में से तीन बच्चे सोशल मीडिया तक पहुँचने के लिए अपनी उम्र झूठी बताते हैं, जिससे सत्यापन पूरी तरह प्लेटफ़ॉर्म की प्रणालियों पर निर्भर हो जाता है। सरकार ने प्लेटफ़ॉर्मों को एल्गोरिदम के ज़रिए संदिग्ध खातों की पहचान कर स्वतः प्रतिबंधित करने की छूट दी है, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनों का उल्लंघन न करने की शर्त भी लगाई है। मलेशिया भी ऐसी ही नीति तैयार कर रहा है, जिससे यह क्षेत्र बाल डिजिटल संरक्षण में अग्रणी बनता दिख रहा है।

खाड़ी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस कदम को एक सक्रिय राष्ट्रीय पहल बताया है। अमीरात स्वास्थ्य सेवा की मानसिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ. नूरा अल मुहैरी के अनुसार, यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर बच्चों की सुरक्षा को एकीकृत करता है और प्लेटफ़ॉर्मों को विश्वसनीय आयु सत्यापन, कम जोखिम वाली सुविधाएँ और मजबूत अभिभावकीय नियंत्रण देने के लिए बाध्य करता है। दुबई के अल अमल मनोचिकित्सा अस्पताल के निदेशक डॉ. अम्मार अल बन्ना ने कहा कि कम उम्र में अत्यधिक व अनियमित सोशल मीडिया उपयोग नींद विकारों, चिंता और ध्यान की कमी के बढ़ते जोखिमों से जुड़ा है, लेकिन तकनीक स्वयं हानिकारक नहीं है; प्रभाव उम्र, सामग्री, अवधि और प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन पर निर्भर करता है।

ये विधायी प्रयास ऐसे समय में हो रहे हैं जब डिजिटल भेद्यता केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। अर्जेंटीना में वीटीआर कंसल्टिंग के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के 10 में से 9 वयस्क डिजिटल धोखाधड़ी के प्रयासों का सामना कर चुके हैं, और 63 प्रतिशत वर्चुअल वॉलेट में पैसे के इस्तेमाल से डरते हैं। ब्राज़ील में नॉर्डवीपीएन के एक अध्ययन से पता चला है कि औसत ब्राज़ीलियाई अपने जीवन के 52 वर्ष से अधिक स्क्रीन के सामने बिताएगा, और 82 प्रतिशत ने ऑनलाइन अपना पूरा नाम साझा किया है। यह आँकड़े बताते हैं कि सभी आयु वर्गों में डिजिटल सुरक्षा एक साझा चुनौती बन गई है।

फ़िलहाल अर्जेंटीना का विधेयक सीनेट में विचाराधीन है, इंडोनेशिया का पीपी ट्यूनस विनियमन लागू किया जा रहा है और संयुक्त अरब अमीरात का मंत्रिमंडलीय निर्णय क्रियान्वयन के चरण में है। विशेषज्ञ इस बात पर ज़ोर देते हैं कि केवल कानूनी रोक से सफलता नहीं मापी जाएगी, बल्कि परिवारों को डिजिटल साक्षरता, खुले संवाद और स्वस्थ आदतों के माध्यम से मुख्य सुरक्षा कवच बनना होगा। प्लेटफ़ॉर्मों द्वारा आयु सत्यापन तकनीक को डेटा गोपनीयता से संतुलित करने की चुनौती अगला बड़ा कदम होगी।