वियना की अदालत ने सीरियाई यातना मामले में दो पूर्व अधिकारियों को 8-8 साल की सज़ा सुनाई
वियना की एक अदालत ने सीरिया के पूर्व खुफिया प्रमुख और पुलिस अधिकारी को रक्का में प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार के लिए 8-8 साल की सज़ा सुनाई; यह यूरोप में सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के तहत एक दुर्लभ मामला है।
ऑस्ट्रिया की क्षेत्रीय आपराधिक अदालत ने सोमवार को सीरिया के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल खालिद अल-हलाबी और पूर्व पुलिस लेफ्टिनेंट कर्नल मुसाब अबू रुकबा को आठ-आठ साल के कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने पाया कि दोनों ने 2011 से 2013 के बीच रक्का शहर में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ राज्य-संगठित यातना, गंभीर शारीरिक क्षति, यौन उत्पीड़न और सशक्त दबाव के अपराध किए। हलाबी को यातना का भी दोषी ठहराया गया, जबकि अबू रुकबा पर यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ। दोनों ने आरोपों से इनकार किया था; अभियोजन पक्ष ने सज़ा को अपर्याप्त बताते हुए अपील की है, और बचाव पक्ष भी फ़ैसले को चुनौती दे सकता है।
अभियोजन के अनुसार, दोनों अधिकारियों ने कई मौकों पर प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार का आदेश दिया या उसे रोकने में विफल रहे। पीड़ितों ने अदालत में बयान दिए कि उन्हें नंगा करके पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए, ठंडे-गर्म पानी डाला गया और पैरों के तलवों पर बिजली के तारों से वार किए गए। हलाबी ने अपने बचाव में कहा कि वह द्रूज़ अल्पसंख्यक समुदाय से होने के कारण आदेशों का पालन करने को मजबूर थे और उन्होंने कभी यातना नहीं देखी। अदालत ने पीड़ितों को कुल 1,30,000 यूरो का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।
यह मुकदमा सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के सिद्धांत के तहत चलाया गया, जो गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो। ऑस्ट्रियाई न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हालाँकि ऑस्ट्रिया सीरिया में होने वाले सभी अपराधों के लिए सामान्यतः ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन राज्य-संगठित यातना के मामलों पर उसका अधिकार क्षेत्र है। यूरोपीय न्यायिक प्रणालियों में यह कोई अकेला मामला नहीं है: जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ़्रांस, स्वीडन और बेल्जियम में भी सीरियाई गृहयुद्ध से जुड़े अधिकारियों के ख़िलाफ़ इसी तरह के मुकदमे चल रहे हैं। नीदरलैंड की एक अदालत पहले ही एक मिलिशिया नेता को 26 साल की सज़ा सुना चुकी है, जबकि लंदन और बर्लिन में भी सुनवाई जारी है।
इस मामले ने ऑस्ट्रिया में ख़ुफ़िया आयामों को लेकर भी चर्चा पैदा की है। ऑस्ट्रियाई मीडिया और अभियोजन पक्ष के अनुसार, हलाबी को 2015 में इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद और ऑस्ट्रिया की घरेलू ख़ुफ़िया सेवा बीवीटी के बीच एक गुप्त समझौते के तहत फ़्रांस से ऑस्ट्रिया लाया गया था, जिसे ‘ऑपरेशन व्हाइट मिल्क’ का नाम दिया गया। इसके बाद उसने शरण के लिए आवेदन किया। 2023 में वरिष्ठ ऑस्ट्रियाई अधिकारियों को हलाबी को संरक्षण देने के आरोपों से बरी कर दिया गया था। फ़िलहाल दोनों दोषियों को अपील का अधिकार है, इसलिए यह प्रकरण अभी अंतिम नहीं है; आने वाले महीनों में यूरोपीय अदालतों में इसी तरह के और मामलों के आगे बढ़ने की संभावना है।
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | −0.30 | critical |
|---|---|---|
| अरब खाड़ी प्रेस | −0.20 | neutral |
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | 0.00 | neutral |
The Austrian court delivers justice against the former Syrian regime's torturers, affirming that no crime goes unpunished.
By repeatedly referring to the defendants as 'former regime officers' and highlighting the prosecution's appeal for a harsher sentence, the narrative reinforces the image of a criminal regime being held accountable.
The role of the Mossad in bringing the defendants to Austria is omitted, which would complicate the narrative of pure legal justice.
The Austrian court sets a precedent by prosecuting Syrian security officials for torture, demonstrating that universal jurisdiction can work.
By emphasizing the rarity of the case and detailing the torture methods, the narrative builds a sense of exceptional justice while avoiding deeper geopolitical entanglements.
The role of the Mossad in bringing the defendants to Austria is omitted, which would complicate the narrative of pure legal justice.
The Austrian court's verdict is overshadowed by the secret intelligence deal that allowed the torturers to be tried, raising questions about the integrity of the process.
By foregrounding the Mossad connection and the prosecutors' claims of a secret agreement, the narrative injects skepticism and frames the trial as a product of backroom deals rather than pure legal principle.
The prosecution's appeal for a harsher sentence is omitted, which would indicate that the sentence is considered too lenient by some.
The Austrian court applies the law meticulously, sentencing two former Syrian officers to eight years for torture, with the verdict still subject to appeal.
By sticking to procedural details and avoiding moral commentary, the narrative presents itself as purely factual and legally sound, lending credibility to the judicial outcome.
The prosecution's appeal for a harsher sentence is omitted, which would indicate that the sentence is considered too lenient by some.
अपना नज़रिया बढ़ाएँ
अमेरिका सीरिया को आतंकी प्रायोजक सूची से हटाएगा, 45 दिन की कांग्रेस समीक्षा के बाद लागू होगा निर्णय
8 भाषाएँ · 26 स्रोत
Economy & Markets सेराजकोषीय अनुशासन और डेटा-आधारित नीतियों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहा सहारा
4 भाषाएँ · 10 स्रोत
Technology सेजिनेवा में वैश्विक AI संवाद: असमान विकास और शासन की चुनौतियाँ
5 भाषाएँ · 14 स्रोत