स्वीडन में 13 जुलाई 2026 से छह सरकारी एजेंसियों—श्रम कार्यालय, सामाजिक बीमा एजेंसी, जेल एवं परिवीक्षा सेवा, प्रवर्तन प्राधिकरण, पेंशन एजेंसी और कर एजेंसी—के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि यदि ठोस परिस्थितियाँ यह संकेत दें कि कोई विदेशी नागरिक देश में रहने के अधिकार के बिना है, तो वे पुलिस को अपने पास पहले से मौजूद आँकड़े सौंपें। स्वीडिश संसद ने जून में इस विधेयक को मंज़ूरी दी थी, जिसके तहत एजेंसियों को सक्रिय रूप से अवैध प्रवासियों की तलाश करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पहले से उपलब्ध सूचना साझा करने का दायित्व तय किया गया है।

इस क़ानून को लेकर स्वीडन के भीतर ही तीखा मतभेद है। वामपंथी पार्टी और पर्यावरण पार्टी ने संसद में इसके ख़िलाफ़ मतदान किया, जबकि सोशल डेमोक्रेट्स और सेंटर पार्टी ने सूचना देने की सीमा को “कारण” से बढ़ाकर “मज़बूत कारण” करने की माँग की। प्रभावित एजेंसियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों, बाल अधिकार संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने इसे “मुख़बिर क़ानून” (angiverilagen) करार दिया है। इन संगठनों का तर्क है कि यह क़दम कमज़ोर समुदायों के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुँच को हतोत्साहित कर सकता है।

इसी दौरान, अल्जीरिया में कर महानिदेशालय ने जून 2026 के अंत में एक नया निर्देश जारी कर कर जाँच प्रक्रियाओं को संशोधित किया है। निर्देश संख्या 49 के अनुसार, करदाताओं को अब लेखा परीक्षण के दौरान सूचना और स्पष्टीकरण के अनुरोधों का जवाब देने के लिए 30 दिन की क़ानूनी समय-सीमा दी गई है। पहले यह प्रावधान डेस्क ऑडिट तक सीमित था, लेकिन अब इसे सामान्य लेखा जाँच का हिस्सा बना दिया गया है। साथ ही, अप्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के संदेह की स्थिति में फ़ील्ड ऑडिट की अवधि बढ़ाने के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। कर प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव वित्त अधिनियम 2026 की धाराओं 72, 73 और 80 को लागू करते हैं और क़ानूनी सामंजस्य को मज़बूत करते हैं।

अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने पुष्टि की है कि वह संघीय करों का भुगतान न करने या पूर्व सूचनाओं का जवाब न देने वाले करदाताओं के घरों का दौरा कर सकती है। एजेंसी के अनुसार, यह प्रक्रिया दुर्लभ है और पहले डाक द्वारा लिखित सूचना भेजी जाती है। अधिकृत अधिकारी आय-व्यय के प्रमाण माँग सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तीसरे पक्ष से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वे तत्काल भुगतान की माँग नहीं करते, लाइसेंस रद्द नहीं करते और न ही स्वचालित कॉल के ज़रिए पुलिस कार्रवाई की धमकी देते हैं।

ब्राज़ील में, चैंबर ऑफ़ डेप्युटीज़ में विधेयक 1,659/2024 पर बहस तेज़ हो गई है, जिसका स्थानापन्न पाठ ग़ैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी वित्तपोषण पर रोक लगाने का प्रस्ताव करता है। प्रतिवेदक एवेयर विएरा डि मेलो (रिपब्लिकन पार्टी) का तर्क है कि विदेशी सरकारों, कंपनियों या संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित संगठन सार्वजनिक नीतियों, विधायी प्रक्रियाओं और न्यायिक फ़ैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, ब्राज़ीलियाई ग़ैर-सरकारी संगठन संघ (एबॉन्ग), ब्राज़ीलियाई संसाधन संग्रहकर्ता संघ (एबीसीआर) और रेडे कोमुआ जैसे तीसरे क्षेत्र के संगठनों का कहना है कि इस प्रस्ताव से मानवाधिकार, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता की परियोजनाएँ ठप हो सकती हैं। एबीसीआर के अध्यक्ष फ़र्नांडो नोगेइरा के अनुसार, इससे अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक निवेश घटेगा। यह प्रस्ताव अभी विदेश संबंध एवं राष्ट्रीय रक्षा समिति में लंबित है और सिविल सोसायटी संगठन सार्वजनिक बहस की माँग कर रहे हैं।