इज़राइल में 27 अक्टूबर को चुनाव: नेतन्याहू का सबसे कठिन मुकाबला, पूर्ण कार्यकाल का रिकॉर्ड
चार दशकों में पहली बार पूर्ण चार-वर्षीय कार्यकाल के बाद होने वाले इस चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 की सुरक्षा विफलताओं और युद्धों के बीच कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
इज़रायल की संसद (नेसेट) ने घोषणा की है कि अगले आम चुनाव 27 अक्टूबर 2026 को होंगे, जो कानूनी रूप से निर्धारित अंतिम तिथि है। मौजूदा नेसेट 17 जुलाई को अपना चार-वर्षीय कार्यकाल पूरा करेगी, जिसके बाद स्वतः भंग हो जाएगी। यह पहला अवसर है जब 1988 के बाद कोई नेसेट अपना पूर्ण कार्यकाल समाप्त कर रही है, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार पिछले 53 वर्षों में पूरा कार्यकाल पूरा करने वाली पहली सरकार बन गई है। यह चुनाव, हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले और उसके बाद गाज़ा, लेबनान तथा ईरान के साथ युद्धों के बाद होने वाला पहला राष्ट्रीय चुनाव है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह चुनाव नेतन्याहू के चार दशक लंबे राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन परीक्षा है। नेतन्याहू, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, ने चुनाव जीतने का इरादा व्यक्त किया है और एक 'व्यापक राष्ट्रीय सरकार' बनाने की बात कही है। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सैन्य कार्रवाइयों से मध्य-पूर्व का नक्शा बदल दिया। वहीं, विपक्षी दल, विशेषकर पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइजनकोट की 'यशर' पार्टी, नेतन्याहू की सुरक्षा नीतियों और युद्ध संचालन की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इज़रायली मीडिया के सर्वेक्षणों में आइजनकोट की पार्टी ने 'लिकुड' को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और याइर लापिद ने मिलकर 'बेहायद' (एक साथ) गठबंधन बनाया है, जो तीसरे स्थान पर है। दक्षिणपंथी खेमे में अविग्डोर लीबरमैन की 'इज़रायल बेयतेनू' भी महत्वपूर्ण स्थिति में है।
चुनावी मुद्दों में सुरक्षा सबसे ऊपर है। यरूशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के एक सर्वे के अनुसार, 92 प्रतिशत से अधिक इज़रायली मानते हैं कि मध्य-पूर्व युद्ध में ईरान की जीत हुई है, और नेतन्याहू के समर्थन में भारी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, अति-रूढ़िवादी यहूदियों की सैन्य सेवा से छूट का मुद्दा सत्ताधारी गठबंधन में दरार पैदा कर चुका है। न्यायिक सुधारों को लेकर भी समाज में गहरा विभाजन है। इज़रायली मतदाताओं के लिए 7 अक्टूबर की सुरक्षा चूक, आर्थिक स्थिति और जीवन-यापन की लागत भी निर्णायक मुद्दे होंगे।
गौरतलब है कि मौजूदा सरकार के पूर्ण कार्यकाल पूरा करने के बावजूद, सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत से दूर रह सकता है। यदि अरब दलों को शामिल किया जाए तो विपक्षी गुट 61 से अधिक सीटें जीत सकता है, लेकिन कई विपक्षी नेताओं ने अरब दलों के साथ बैठने से इनकार किया है, जिससे स्पष्ट बहुमत का अभाव बना रह सकता है। चुनावी तैयारियों के तहत, दलों को अपनी उम्मीदवार सूची 7 सितंबर तक जमा करनी होगी। नेसेट इसी सप्ताह भंग हो जाएगी और 107 दिनों का चुनावी अभियान शुरू होगा। राजनीतिक विखंडन और संभावित गठबंधन बदलावों के बीच, अक्टूबर का चुनाव न केवल इज़रायल के घरेलू राजनीति बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी निर्णायक साबित होगा।
| इज़राइली प्रेस | +0.20 | neutral |
|---|---|---|
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | −0.50 | critical |
| चीनी प्रेस | −0.40 | critical |
The Netanyahu government celebrates completing a full term, a historic event that demonstrates the solidity of Israeli leadership despite challenges. The coalition prepares to compete for a new mandate, focusing on stability and experience.
Emphasizing the rarity of the full term serves to normalize Netanyahu's continued rule, turning an administrative fact into a political success.
The war in Gaza and the perception of political crisis that dominate Arab and Chinese coverage are absent or minimized.
Netanyahu faces the election burdened by war and political crisis: the voters' choice is presented as a judgment on his handling of the conflict and the country's stability.
Using the term 'referendum' turns a routine electoral deadline into a personalized vote of confidence, potentially delegitimizing a Netanyahu victory as the product of exceptional circumstances.
The historic milestone of an Israeli government finishing a full term for the first time in decades is entirely absent or downplayed.
The Israeli elections are a test for Netanyahu, with most voters desiring change. Chinese coverage observes from a distance, highlighting internal contradictions in Israeli politics.
Citing polls showing desire for change allows presenting the challenge to Netanyahu as objective and widely shared, without taking an explicit stance.
The historic milestone of a full government term and internal stability dynamics are almost entirely overlooked.
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