सीरिया में नई संसद की पहली बैठक, अल-शरा ने दिया जिम्मेदारी का संदेश
सीरिया की नई अंतरिम संसद ने रविवार को पहली बैठक की, अप्रत्यक्ष चुनाव और सीमित शक्तियों के बीच स्थायी संविधान बनाने की चुनौती।
रविवार को दमिश्क में सीरिया की अंतरिम संसद ने पहली बैठक की, जिसमें राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने सांसदों को ‘जिम्मेदारी और दक्षता का नमूना’ बनने का आह्वान किया। बशर अल-असद के शासन के पतन के 19 माह बाद हुए इस सत्र में 210 में से 206 सदस्यों ने शपथ ली, जबकि दक्षिणी प्रांत स्वीडा की तीन सीटें जातीय हिंसा के कारण रिक्त रहीं। सीरियाई सरकारी एजेंसी साना के अनुसार, अल-शरा ने कहा कि सीरिया ‘नया इतिहास’ लिख रहा है और यह सत्र ‘शहीदों के खून का प्रतीक’ है।
अल-शरा के भाषण ने संवाद, कानून के शासन और संस्थागत सम्मान पर जोर दिया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों और स्थानीय आलोचकों के अनुसार, इस संसद का गठन लोकतांत्रिक मानकों से दूर है। दो-तिहाई सदस्यों (137) का चयन पिछले वर्ष क्षेत्रीय निर्वाचक मंडलों ने किया, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई थी; शेष 70 सदस्य अल-शरा ने स्वयं मनोनीत किए। संयुक्त राष्ट्र उप विशेष दूत क्लॉडियो कोरडोन ने इसे राजनीतिक संक्रमण का महत्वपूर्ण कदम बताया, परंतु सभी संस्थाओं में विविधता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 10% है, और कुर्द, ईसाई तथा अलावी समुदायों के लिए अनौपचारिक रूप से केवल 10 सीटें होने का अनुमान है।
अंतरिम संवैधानिक घोषणा 2025 के तहत, इस संसद का कार्यकाल 30 माह का है, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है। इसे स्थायी संविधान अपनाए जाने तक विधायी प्राधिकार प्राप्त है, किंतु सरकार को विश्वास मत लेने की बाध्यता नहीं है, जिससे इसकी शक्तियां सीमित हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह निकाय अल-शरा की समावेशी शासन की प्रतिबद्धता की परीक्षा है, जिन्होंने पूर्व अल-कायदा संबंधों को त्यागकर पश्चिमी देशों से संबंध बनाए हैं। दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य से, भारत सहित क्षेत्रीय शक्तियां सीरिया की स्थिरता पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसका प्रभाव पश्चिम एशिया की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। अगले कदम में संसद अपने अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चुनाव करेगी, और स्थायी संविधान बनने के बाद ही सीधे आम चुनावों का मार्ग प्रशस्त होगा, हालांकि इसकी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है।
| अरब खाड़ी प्रेस | +0.80 | aligned |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | 0.00 | neutral |
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.30 | critical |
We hail the first session of the transitional parliament as the dawn of a new era. President Sharaa is right: Syria writes a glorious history.
Amplifies the leader's words uncritically, creating an aura of unanimous consensus around the new course.
Omits the parliament's limited powers and transition challenges, such as lack of independence and public trust.
The parliament has met, but its powers are limited. The transition is a still-fragile process to be observed with caution.
Frames the event in institutional terms, balancing the positive fact with reservations about the new body's limits.
Omits both the triumphant rhetoric of the regime and substantive criticisms about lack of independence.
The new assembly must prove its independence and ability to gain public trust. Structural challenges remain enormous.
Adopts an analytical perspective focused on institutional shortcomings, presenting the event as a test for the new system's credibility.
Omits Sharaa's triumphant statements and the Arab press consensus on the transition's success.
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