अमेरिकी शेयर बाजार में पिछले दो वर्षों में कम से कम 27 कंपनियों ने अपने नाम में ‘एआई’ जोड़कर निवेशकों का ध्यान खींचने की कोशिश की। इस रणनीति से शुरुआती उछाल तो मिला—संयुक्त बाजार पूँजीकरण में 8.7 अरब डॉलर (106%) की बढ़त हुई—लेकिन मुनाफा टिकाऊ नहीं रहा। विश्लेषण बताते हैं कि आधे से अधिक लाभ गायब हो गए, और सात कंपनियाँ तो पहले से भी कम मूल्यांकन पर आ गईं। विशेषज्ञ इसे खुदरा निवेशकों की अल्पकालिक सोच और सोशल मीडिया के प्रभाव से जोड़ते हैं। यह घटनाक्रम उस व्यापक बदलाव की ओर इशारा करता है जहाँ निवेश की दुनिया में निजी बाजारों का दबदबा बढ़ रहा है।

निजी बाजारों के विस्तार ने पारंपरिक सूचकांकों की सीमाएँ उजागर कर दी हैं। मॉर्निंगस्टार के अनुसार, केवल अमेरिकी निजी बाजार में 795 कंपनियाँ एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली हैं। इससे सार्वजनिक और निजी बाजारों के विलय की माँग बढ़ रही है, ताकि सभी निवेशक विकास के पूरे आयामों तक पहुँच सकें। दूसरी ओर, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बाजार की शक्तियाँ एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही हैं। 360 अरब डॉलर का महिला स्वास्थ्य बाजार दशकों से उपेक्षित रहा, विशेषकर मेनोपॉज जैसी स्थिति। एफडीए द्वारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर चेतावनियाँ वापस लेने और नाओमी वॉट्स जैसी हस्तियों के प्रयासों से अब इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है, लेकिन प्रमाण-आधारित देखभाल और अप्रमाणित उत्पादों के बीच फर्क करना चुनौती बना हुआ है।

दवा उद्योग में बिचौलियों की भूमिका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह मरीजों की जेब पर भारी पड़ रही है। अमेरिका में फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स (पीबीएम) बीमा कंपनियों, दवा निर्माताओं और फार्मेसियों के बीच ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो अक्सर दवाओं की कीमतें बढ़ा देती है। बड़ी तीन पीबीएम—सीवीएस केयरमार्क, सिग्ना का एक्सप्रेस स्क्रिप्ट्स और यूनाइटेडहेल्थ का ऑप्टम आरएक्स—80% नुस्खों पर नियंत्रण रखती हैं और अपनी संबद्ध फार्मेसियों को 7,736% तक अधिक भुगतान करती हैं। थोक वितरक भी इसी तरह एकीकृत होकर मुनाफा कमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में फार्मेसी गिल्ड हर पाँच साल पर सरकार से गुप्त समझौते कर लगभग 4 अरब डॉलर सालाना हासिल करती है, जिससे फार्मेसी मालिकों का मुनाफा एक दशक में दोगुना हो गया है। रिपोर्ट बताती हैं कि डिस्पेंसिंग फीस का कोई वास्तविक लागत-आधार नहीं है और स्थान संबंधी नियम प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं।

इन प्रवृत्तियों के बीच नीति-निर्माता हस्तक्षेप की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस पीबीएम और थोक वितरकों पर सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रैटन इंस्टीट्यूट ने फार्मेसी फंडिंग की पूरी व्यवस्था बदलने की सिफारिश की है। साथ ही, निवेश जगत में सार्वजनिक-निजी सूचकांकों का विकास और महिला स्वास्थ्य में निवेश के मानक तय करना अगला कदम होगा। अगले कुछ महीनों में इन नीतिगत बदलावों और नियामकीय निर्णयों पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।