यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम ने मंगलवार को ब्रसेल्स में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत जिब्राल्टर और स्पेन के बीच लगी सीमा बाड़ (वेर्हा) को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। यह कदम ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से अलग होने के छह वर्ष बाद उठाया गया। समझौते पर यूरोपीय आयुक्त मारोश शेफकोविच, ब्रिटेन के यूरोप मामलों के मंत्री स्टीफन डॉटी, स्पेन के विदेश मंत्री होसे मानुएल अल्बारेस और जिब्राल्टर के मुख्यमंत्री फेबियन पिकार्डो ने हस्ताक्षर किए। इसके लागू होने से उस भौतिक सीमा का अंत हो गया जो 1713 में यूट्रेक्ट संधि के बाद से इस ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र को स्पेनिश मुख्यभूमि से अलग करती थी।

स्पेन सरकार के अनुसार, यह समझौता “तीन शताब्दियों के टकराव को पलटने” वाला है और यूरोपीय महाद्वीप की अंतिम दीवार को गिराने का प्रतीक है। स्पेन के विदेश मंत्री ने इसे ब्रेक्जिट प्रक्रिया का अंतिम अध्याय बंद करने वाला कदम बताया। यूरोपीय आयोग ने इसे “ऐतिहासिक” करार देते हुए कहा कि चार वर्षों की जटिल वार्ता के बाद साझा समृद्धि और सहयोग का रास्ता खुला है। ब्रिटिश पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि जिब्राल्टर के निवासी अब बिना पासपोर्ट स्टांप के आवासीय कार्ड से स्पेन आ-जा सकेंगे, जबकि स्पेनी नागरिक राष्ट्रीय पहचान पत्र से सीमा पार कर सकेंगे। जिब्राल्टर सरकार ने इसे “बीते युग की भौतिक बाधाओं” का अंत बताया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि क्षेत्र अपनी “मुख्य द्वार की चाबियाँ” अपने पास रखेगा।

समझौते के तहत जिब्राल्टर के हवाई अड्डे और बंदरगाह पर दोहरी नियंत्रण व्यवस्था लागू होगी, जहाँ स्पेनी अधिकारी शेंगेन क्षेत्र की ओर से प्रवेश और निकास की जाँच करेंगे। इससे जिब्राल्टर निवासियों को संपूर्ण यूरोपीय संघ में मुक्त आवाजाही की सुविधा मिलेगी, हालाँकि आधिकारिक रूप से 90-दिन की सीमा लागू रहेगी। स्थानीय विशेषज्ञों के अनुसार, स्थल सीमा पर नियंत्रण न होने से इस नियम को लागू करना व्यावहारिक रूप से कठिन होगा। आर्थिक मोर्चे पर, जिब्राल्टर में एक नया लेन-देन कर लागू होगा जो धीरे-धीरे बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुँच सकता है, जो मूल्य वर्धित कर (वैट) की अनुपस्थिति की भरपाई करेगा। स्पेन को सैन्य और दोहरे उपयोग वाले सामानों के प्रवेश पर नियंत्रण तथा निवास परमिटों की निगरानी का अधिकार भी प्राप्त होगा।

यह सीमा विवाद सदियों पुराना है। 1713 में स्पेन ने यूट्रेक्ट संधि के तहत जिब्राल्टर ब्रिटेन को सौंप दिया था। 1969 में तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको ने जिब्राल्टर के जनमत संग्रह में ब्रिटिश संप्रभुता के पक्ष में भारी मतदान के बाद सीमा पूरी तरह बंद कर दी थी, जो 13 वर्षों तक बंद रही। इस दौरान परिवार बिछड़ गए और दैनिक श्रमिकों का आवागमन ठप हो गया। 1985 में सीमा फिर खुली, लेकिन समय-समय पर तनाव के कारण लंबी कतारें लगती रहीं। वर्तमान समझौते में संप्रभुता के प्रश्न को जानबूझकर समीकरण से बाहर रखा गया है, जैसा कि स्पेन और ब्रिटेन दोनों सरकारों ने पुष्टि की है।

यह समझौता अभी पूर्णतः अनुसमर्थित नहीं हुआ है। यूरोपीय संसद में इस पर मतदान वर्ष के अंत तक अपेक्षित है, जबकि ब्रिटिश संसद को भी इसे मंजूरी देनी है। तब तक यह प्रावधानिक रूप से लागू रहेगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने बुधवार को सीमा क्षेत्र का दौरा करने की योजना बनाई है, जहाँ श्रमिक पहले ही पुरानी धातु की बाड़ को हटाने का काम कर चुके हैं।