यूरोपीय संसद ने स्ट्रासबर्ग में हुए पूर्ण अधिवेशन में हवाई यात्री अधिकारों के अद्यतन नियमों को भारी बहुमत से पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 646, विरोध में 12 और अनुपस्थिति में 3 मत पड़े। यह 2004 के बाद इस नियामक ढाँचे का पहला बड़ा संशोधन है, जिसे यूरोपीय संघ की परिषद के साथ सुलह समिति में हुई सहमति के आधार पर अंतिम रूप दिया गया। अब इस पाठ को परिषद से अगस्त के प्रारंभ तक पुष्टि मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद यह राजपत्र में प्रकाशन के 20 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा और सदस्य देशों व एयरलाइनों को अनुपालन के लिए एक वर्ष का संक्रमण काल मिलेगा।

यूरोपीय संसद के अनुसार, नए प्रावधान यात्रियों को तीन घंटे से अधिक की देरी, 14 दिन से कम पूर्व सूचना पर उड़ान रद्द होने या बोर्डिंग से वंचित किए जाने पर मुआवज़े का अधिकार देते हैं। मुआवज़ा राशि 1,500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 250 यूरो से लेकर 3,500 किलोमीटर से अधिक की उड़ानों के लिए 600 यूरो तक होगी; मध्यम दूरी (1,500-3,500 किमी) के लिए 400 यूरो निर्धारित है। हालाँकि, एयरलाइनें प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, मौसम, अनियंत्रित यात्रियों या हवाईअड्डा संचालक, वायु नेविगेशन सेवाओं और भू-सेवाओं की हड़ताल जैसी असाधारण परिस्थितियों में मुआवज़े से बच सकती हैं। दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा नौ माह और भुगतान की अधिकतम अवधि 30 दिन तय की गई है।

उद्योग जगत के लिए अहम बदलाव यह है कि बुनियादी किराए में हैंड बैगेज बिना अतिरिक्त शुल्क के शामिल करना अनिवार्य होगा, हालाँकि कंपनियाँ बिना बैग के यात्रा करने वालों को सस्ती दरें दे सकती हैं। साथ ही, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के साथ बैठने की व्यवस्था मुफ़्त सुनिश्चित करनी होगी। नाम की वर्तनी सुधारने या मुद्रित बोर्डिंग पास के उपयोग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा। दिव्यांग या कम गतिशीलता वाले यात्रियों को गेट तक सहायता में विलंब के कारण उड़ान छूटने पर एयरलाइन से सहायता और पुनर्निर्धारण का अधिकार भी शामिल है।

यूरोपीय आयोग और उपभोक्ता संगठनों की राय में यह संशोधन यात्री संरक्षण को सरल और सुदृढ़ बनाता है, जबकि एयरलाइन संघों ने असाधारण परिस्थितियों की सूची को स्वागतयोग्य बताया है। दक्षिण एशियाई संदर्भ में, यह क़दम वैश्विक विमानन नियमन में उपभोक्ता-केंद्रित मानकों की ओर रुझान को रेखांकित करता है, हालाँकि भारत जैसे देशों में नागर विमानन महानिदेशालय के मौजूदा नियम अभी भिन्न संरचना रखते हैं। अब परिषद की स्वीकृति के बाद सदस्य देशों और एयरलाइनों के लिए एक वर्ष की अनुपालन अवधि प्रारंभ होगी, जिसके दौरान बुकिंग प्रणालियों और ग्राहक सेवा प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव अपेक्षित हैं।