इज़राइल के उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेसेट द्वारा पारित एक ऐसे कानून पर अस्थायी रोक लगा दी जो सैन्य सेवा से बचने वाले अति-रूढ़िवादी यहूदी (हरेदी) येशिवा छात्रों की गिरफ़्तारी, जाँच और प्रवर्तन कार्यवाही को निलंबित करता। न्यायमूर्ति ओफ़र ग्रॉसकोफ़ ने यह अंतरिम आदेश जारी करते हुए सरकार और संसद से पूछा कि इस कानून को निरस्त क्यों न किया जाए। अदालत ने येशिवा छात्रों की भर्ती पर अपने पुराने फ़ैसलों, केवल आबादी के एक ख़ास वर्ग के लिए प्रवर्तन रोकने के निहितार्थों और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए “वज़नदार तर्कों” का हवाला दिया। यह आदेश कानून को निरस्त नहीं करता, लेकिन मामले की सुनवाई तक इसे लागू होने से रोकता है।

यह कानून मंगलवार को 58-54 मतों से पारित हुआ था और 30 नवंबर तक प्रवर्तन स्थगित करने का प्रावधान करता, जिसे नई संसद के गठन के बाद स्वतः बढ़ाया जा सकता था। नेसेट के क़ानूनी सलाहकारों ने चेतावनी दी थी कि इससे येशिवा छात्रों को आपराधिक दंड से छूट मिल जाएगी जबकि शेष आबादी के लिए प्रतिबंध बने रहेंगे। विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों—जिनमें येश अतिद के याइर लापीद, इसराइल बेयतेनु के अविग्दोर लिबरमैन और मूवमेंट फ़ॉर क्वालिटी गवर्नमेंट शामिल हैं—ने इस क़ानून को “कलंक” बताते हुए याचिकाएँ दायर की थीं। वहीं शास पार्टी के अध्यक्ष आर्येह डेरी ने इस फ़ैसले को “सत्ता के नशे में धुत न्यायिक सक्रियता” कहा। इससे पहले सोमवार को नेसेट ने 63-52 मतों से एक नया बुनियादी कानून पारित किया था जो तोराह अध्ययन को “यहूदी लोगों की विरासत और इसराइल राज्य में एक मौलिक मूल्य” घोषित करता है; आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल सैन्य सेवा से छूट को क़ानूनी दर्जा देने के लिए किया जा सकता है।

यह विधायी घटनाक्रम 27 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले सामने आया है, जिसमें सुरक्षा मतदाताओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनकर उभरी है। चुनावी सर्वेक्षणों में पूर्व सेनाध्यक्ष गादी आइज़नकोट की पार्टी ‘यशर’ को 24 सीटें मिलने का अनुमान है, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से आगे है। प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्तता के सवाल पर आइज़नकोट को 41% समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू को 37%। वहीं 51% इसराइली मानते हैं कि सरकार को युद्ध के दौरान ही गिर जाना चाहिए था। नेतन्याहू ने लिकुड के भीतर अपनी पकड़ मज़बूत करते हुए प्राइमरीज़ में शीर्ष 30 उम्मीदवारों में से 8 सीटें मनोनीत करने का अधिकार हासिल कर लिया है, जिससे पार्टी सूची पर उनका नियंत्रण बढ़ गया है।

इसराइल के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अमीर यारोन ने चेतावनी दी कि अगली सरकार को रक्षा-प्रधान ख़र्चों पर लगाम लगानी होगी और शिक्षा व बुनियादी ढाँचे जैसे विकास इंजनों में निवेश बढ़ाना होगा। उन्होंने बताया कि रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद के 8% तक पहुँच गया है—जो 7 अक्टूबर 2023 से पहले के मुक़ाबले दोगुना है—और ऋण-जीडीपी अनुपात 60% से बढ़कर 70% हो गया है। यारोन ने हरेदी आबादी को श्रम बाज़ार में बेहतर ढंग से शामिल करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया, जो सैन्य सेवा विवाद से सीधे जुड़ा मुद्दा है। बजट निदेशक माहरान फ़्रोज़नफ़र ने कर वृद्धि का विरोध करते हुए आर्थिक विकास के ज़रिए ऋण बोझ कम करने की वकालत की, जबकि केंद्रीय बैंक ने हाल ही में ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.5% कर दिया।

अदालत ने याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के लिए विस्तारित पीठ गठित करने का आदेश दिया है, हालाँकि तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस बीच, नेसेट के भंग होने से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन अधिक से अधिक विधेयक पारित करने की कोशिश कर रहा है, जिनमें न्यायिक सुधार से जुड़े शेष क़ानून भी शामिल हैं। ये सभी मुद्दे—हरेदी भर्ती, न्यायपालिका-विधायिका टकराव, और बढ़ता आर्थिक दबाव—अक्टूबर चुनाव के केंद्र में रहेंगे, जिसके नतीजे तय करेंगे कि इसराइल युद्ध के बाद के दौर में किस दिशा में बढ़ेगा।