तेहरान में शुक्रवार को ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष हे वेई से मुलाकात के दौरान स्पष्ट किया कि “इस्लामी गणराज्य ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा।” यह बैठक शहीद नेता अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर हुई, जिसमें कालीबाफ ने अमेरिका के साथ हालिया युद्धविराम ज्ञापन के अनुच्छेद पांच के तहत ओमान के साथ जहाज यातायात को विनियमित करने पर सहमति की पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि इज़राइल बिना किसी संदेह के ईरान-अमेरिका समझौते को विफल करना चाहता है, लेकिन क्षेत्र में ईरान की प्रतिरोधक क्षमता दोबारा युद्ध शुरू होने से रोकेगी।

चीनी पक्ष ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई, जो इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 55वीं और रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आधारित है। वहीं ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसईदी ने स्पष्ट किया कि जलडमरूमध्य में पारगमन शुल्क अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगा, जिसे मलक्का जलडमरूमध्य की तर्ज पर जहाजरानी कंपनियों से रखरखाव और समुद्री बचाव के लिए लिया जाएगा। हालांकि, क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव अमेरिका को नहीं भेजा गया है, जबकि वाशिंगटन इस जलमार्ग को अंतरराष्ट्रीय मानते हुए किसी भी शुल्क या टोल का विरोध करता है। इराकी संसद अध्यक्ष हेबत अल-हलबूसी ने भी तेहरान में कालीबाफ से भेंट कर युद्ध में ईरान की जीत की सराहना की और कहा कि इराक ने संघर्ष के दौरान ईरान का साथ दिया तथा अब जलडमरूमध्य के खुलने से तेल निर्यात फिर शुरू होने की उम्मीद है।

व्यावहारिक स्तर पर, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने फारस की खाड़ी के तट पर विशेष बल तैनात कर दक्षिणी मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की पूर्व-पहचान के लिए जमीनी, समुद्री और हवाई निगरानी प्रणाली सक्रिय कर दी है। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आईआरजीसी ओमानी स्रोतों से भी जहाजों के समय-सारणी की जानकारी जुटा रहा है। वर्तमान में जलडमरूमध्य में तीन मार्ग सक्रिय हैं: ओमान के निकट दक्षिणी गलियारा, बीच का पारंपरिक मार्ग जो समुद्री सुरंगों के कारण बंद है, और ईरान के नियंत्रण वाला उत्तरी मार्ग। ईरानी नौसेना ने चेतावनी दी है कि केवल लारक द्वीप के दक्षिण से गुजरने वाले मार्ग को ही मान्यता दी जाएगी, जबकि गैर-ईरानी मार्ग चुनने वाले जहाजों पर हमले का जोखिम बना रहेगा।

यह घटनाक्रम उस 40-दिवसीय युद्ध के बाद सामने आया है जिसमें ईरान और अमेरिका/इज़राइल के बीच सीधी सैन्य टकराव हुई और जिसके अंत में एक अस्थायी युद्धविराम ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ज्ञापन के तहत 60 दिनों के भीतर जलडमरूमध्य को सामान्य बनाने का लक्ष्य है, जिसके बाद ईरान और ओमान अन्य खाड़ी देशों के साथ विचार-विमर्श कर स्थायी प्रबंधन ढांचा तय करेंगे। भारत और दक्षिण एशिया के लिए, जो अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से प्राप्त करते हैं, मार्गों को लेकर अनिश्चितता और संभावित शुल्क ऊर्जा लागत को प्रभावित कर सकते हैं। अगले कुछ सप्ताह में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका के साथ प्रस्तावित परामर्श और खाड़ी के तटीय देशों के बीच बातचीत से स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।