इज़राइल के मंत्रिमंडल ने रविवार को एक सर्वसम्मत निर्णय में देश के प्रसारण नियामक, द्वितीय प्राधिकरण परिसर, से जुड़े उच्चतम न्यायालय के एक अंतरिम आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सरकार का तर्क है कि परिषद में कानूनी कोरम पूरा न होने के कारण न्यायालय का यह निर्देश कि वह अपनी गतिविधियाँ जारी रखे, स्पष्ट विधान का उल्लंघन है। मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि कानून के विपरीत कोई भी न्यायिक निर्णय मान्य नहीं होगा और उसके आधार पर लिए गए फ़ैसले शून्य होंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में यह पहली बार है जब सरकार ने खुलेआम किसी अदालती आदेश की अवहेलना की है, जिससे संवैधानिक संकट की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।

संचार मंत्री श्लोमो कारही और न्याय मंत्री यारिव लेविन ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि न्यायाधीश संसद नहीं हैं और जब संसद कोई कानून बनाती है तो अदालत को उसका पालन करना चाहिए। सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि वह इस निर्णय को रद्द करने के लिए सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल करेगी। हालाँकि, मंत्रिमंडल सचिव योसी फुच्स ने बाद में इस बयान को ‘तीखी आलोचना’ बताते हुए कहा कि यह अवज्ञा का आह्वान नहीं है।

इस निर्णय पर इज़राइली संस्थानों की ओर से तीव्र प्रतिक्रियाएँ आईं। राष्ट्रपति आइज़क हर्ज़ोग ने कहा कि अदालती फ़ैसलों की अवहेलना एक ‘लाल रेखा’ है जिसे किसी भी परिस्थिति में पार नहीं किया जाना चाहिए, और इससे राष्ट्रीय एकता के मूल पर चोट पहुँचती है। विपक्ष के नेता याइर लापीद ने सरकार को ‘अपराधी’ करार देते हुए इसे इज़राइल के इतिहास का सबसे गंभीर संवैधानिक संकट बताया और चेतावनी दी कि सरकार चुनावों को स्थगित कर सकती है। महान्यायवादी गली बहारव-मियारा के कार्यालय ने इसे कानून के व्यवस्थित उल्लंघन को सामान्य बनाने का प्रयास बताया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नफ़्ताली बेनेट और अन्य नेताओं ने भी इसकी निंदा की।

यह विवाद सीधे तौर पर वाणिज्यिक टेलीविज़न और रेडियो की निगरानी करने वाली संस्था को प्रभावित करता है। न्यायालय का अंतरिम आदेश उन याचिकाओं पर आया था जिनमें नई नियुक्तियों को राजनीति से प्रेरित बताया गया था, जिसमें परिषद अध्यक्ष का मामला भी शामिल है जिन्होंने नेतन्याहू के एक मुकदमे में गवाही दी थी। सरकार के इस रुख से नेतन्याहू की आलोचक चैनल 13 की बिक्री और उनके समर्थक चैनल 14 की नियामकीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। सितंबर या अक्टूबर में संभावित चुनावों से पहले यह घटनाक्रम विधि के शासन पर सवाल खड़े करता है।

न्यायालय ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं दिया है; अंतरिम आदेश का उद्देश्य याचिकाओं की समीक्षा के दौरान परिषद की गतिविधियों पर रोक लगाना था। सरकार न्यायालय की समय-सीमा पर अपना जवाब दाखिल करने में विफल रही थी और उसने विस्तार माँगा था। महान्यायवादी ने न्यायालय को बताया है कि सरकार का यह कदम न्यायिक निर्णयों को विफल करने का गंभीर प्रयास है। आगे की कानूनी कार्यवाही और राजनीतिक पैंतरेबाज़ी से इस मामले के और बढ़ने की संभावना है।