वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका के ब्रुकलिन स्थित संघीय अदालत में एक नागरिक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें पांच युवकों के परिवारों ने आरोप लगाया है कि मादुरो ने 2017 से 2020 के बीच विशेष पुलिस बल एफएईएस के जरिए फांसी जैसी हत्याओं को अंजाम दिया। यह मुकदमा अमेरिकी ‘टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट’ के तहत दायर किया गया है और इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। मादुरो इस समय न्यूयॉर्क की एक संघीय जेल में मादक पदार्थ तस्करी और हथियार रखने के आपराधिक मामले में विचाराधीन हैं, जहां उन्हें जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना द्वारा कराकस से गिरफ्तार कर लाया गया था।

परिवारों की ओर से दायर 44 पृष्ठों की शिकायत में कहा गया है कि एफएईएस के अधिकारी सुबह होने से पहले पीड़ितों के घरों में घुसते थे, चेहरा ढंके होते थे और युवकों को परिवार से अलग कर गोली मार देते थे। इसके बाद अपराध स्थल को ऐसे दिखाया जाता था जैसे पीड़ितों ने ‘प्राधिकार का विरोध’ किया हो। मुकदमे में यह भी आरोप है कि पुलिस ने घरों को लूटा और तीन परिजनों को पिटाई व हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया। वादी पक्ष के वकीलों ने परिवारों की सुरक्षा के लिए छद्म नामों का इस्तेमाल किया है। मादुरो के वकीलों से अभी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि वे राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर प्रतिरक्षा का दावा करेंगे। अपने आपराधिक मामले में मादुरो खुद को ‘युद्धबंदी’ बता चुके हैं और सभी आरोपों से इनकार कर चुके हैं।

यह मुकदमा अमेरिकी न्याय प्रणाली में एक दुर्लभ प्रयास है, जहां किसी विदेशी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को नागरिक स्तर पर जवाबदेह ठहराने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी कानून के तहत, विदेशी सरकारी अधिकारी द्वारा की गई यातना या अतिरिक्त न्यायिक हत्या के मामले में पीड़ित अमेरिकी अदालत में सीधे मुकदमा कर सकते हैं। ग्वेर्निका 37 सेंटर नामक अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्था ने यह मुकदमा दायर किया है, जिसका कहना है कि वेनेजुएला की न्यायपालिका पक्षपातपूर्ण रही है और वहां जवाबदेही तय नहीं हो पाई। परिवारों का कहना है कि वेनेजुएला में अभियोजकों ने या तो जांच आगे नहीं बढ़ाई या वरिष्ठ अधिकारियों को कठघरे में लाने से इनकार कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक स्वतंत्र जांच मिशन ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राष्ट्रपति, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सहित शीर्ष अधिकारियों को हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के ‘प्रशंसनीय आधार’ हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और अमेरिकी विदेश विभाग भी एफएईएस द्वारा व्यापक मानवाधिकार हनन के आरोप दर्ज कर चुके हैं। इसी आलोचना के बाद 2021 में एफएईएस को भंग कर दिया गया था। अब इस नागरिक मुकदमे में अगला कदम मादुरो की प्रतिरक्षा याचिका पर सुनवाई होगी, जबकि उनका आपराधिक मुकदमा भी लंबित है। दोनों मामलों के नतीजे अमेरिकी न्यायक्षेत्र में पूर्व राष्ट्राध्यक्षों की जवाबदेही के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं।