अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी कई राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार, अमेरिकी नागरिकों में अपने देश को लेकर निराशा और भविष्य को लेकर चिंता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। गैलप संस्था के आंकड़े बताते हैं कि मात्र 33 प्रतिशत वयस्क ‘अत्यधिक गर्व’ महसूस करते हैं, जो 2001 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। प्यू रिसर्च सेंटर के दिसंबर सर्वेक्षण में 10 में से 6 उत्तरदाताओं ने कहा कि देश के सर्वोत्तम दिन अतीत में हैं, और एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी के अप्रैल सर्वेक्षण में 72 प्रतिशत ने माना कि देश ‘गलत दिशा’ में जा रहा है। यह धारणा केवल एक दल तक सीमित नहीं है; डेमोक्रेटिक समर्थकों में निराशा अधिक गहरी है, लेकिन रिपब्लिकन समर्थकों का भी एक बड़ा हिस्सा भविष्य को लेकर आशावादी नहीं है।

इस मनोदशा के पीछे आर्थिक असमानता और राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रमुख कारण के रूप में उभरे हैं। अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, देश ने हाल ही में अपना पहला ट्रिलियनेयर देखा, जबकि इसी अवधि में 47 लाख से अधिक नागरिकों की सरकारी खाद्य सहायता (स्नैप) समाप्त कर दी गई। फॉक्स न्यूज के एक सर्वेक्षण में 10 में से 6 अमेरिकियों ने अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर निराशा जताई। यूरोपीय पर्यवेक्षकों का ध्यान इस बात पर है कि किस प्रकार ट्रंप प्रशासन ने मतदान अधिकार कानून (वोटिंग राइट्स एक्ट) की धारा 2 को सीमित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चुनावी प्रक्रिया में बाधाएं बढ़ाई हैं, जिससे अल्पसंख्यक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ है।

इस ऐतिहासिक पड़ाव पर अमेरिकी पहचान को लेकर वैचारिक खाई और गहरी हो गई है। रूढ़िवादी खेमे के नेता और टिप्पणीकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राष्ट्र की महानता का मूल आधार ईश्वर-प्रदत्त अधिकार, आस्था और स्वतंत्रता के संस्थापक सिद्धांत हैं, और इन्हीं मूल्यों की ओर लौटने से ही अगली 250 वर्षों की यात्रा सुनिश्चित हो सकती है। दूसरी ओर, नागरिक अधिकारों की विरासत से जुड़े प्रगतिशील इतिहासकार उन संस्थापकों को रेखांकित कर रहे हैं जिन्होंने दास प्रथा का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था, और यह तर्क दे रहे हैं कि ‘सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं’ का वादा आज भी आर्थिक व नस्लीय न्याय के संघर्ष में अधूरा है। इटली और फ्रांस के विश्लेषकों ने अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की ओर इशारा करते हुए कहा है कि राज्य और चर्च का पृथक्करण ही इस संघीय व्यवस्था की मूल शक्ति था, लेकिन अब यह संतुलन लगातार विवादों में घिर रहा है।

इन सबके बीच, 250वीं वर्षगांठ का राष्ट्रीय आयोजन स्वयं राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। व्हाइट हाउस ने ‘फ्रीडम 250’ नाम से अलग कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की है, जिसकी आलोचना इस आधार पर हो रही है कि यह राष्ट्रीय उत्सव को राष्ट्रपति की व्यक्तिगत रैली में बदल रहा है। कांग्रेस द्वारा गठित आधिकारिक ‘अमेरिका250’ पहल और प्रशासन के इस समानांतर आयोजन के बीच तनाव, देश की सामूहिक कथा पर नियंत्रण की लड़ाई को दर्शाता है।

वैश्विक संदर्भ में देखें तो यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया सहित अनेक लोकतांत्रिक समाजों के लिए यह प्रश्न प्रासंगिक है कि कोई राष्ट्र अपने संस्थापक आदर्शों और समकालीन वास्तविकताओं के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करता है। फिलहाल, वर्षगांठ के कार्यक्रम जारी हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस और न्यायपालिका में मतदान अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और ऐतिहासिक व्याख्याओं को लेकर संघर्ष आगामी मध्यावधि चुनावों तक और तीव्र होने की उम्मीद है।