विश्व बैंक ने नाइजीरिया के लिए 1.25 अरब डॉलर के नए ऋण और 2026-2032 की देशीय साझेदारी रूपरेखा (सीपीएफ) को मंज़ूरी दी है, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र-संचालित विकास से रोज़गार सृजन और समावेशी अर्थव्यवस्था को गति देना है। यह ऋण ‘नाइजा’ कार्यक्रम के तहत व्यापारिक माहौल सुधार, बिजली क्षेत्र में सुधार, डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमन और व्यापार बाधाएँ घटाने जैसे सुधारों को समर्थन देगा। साथ ही, बैंक 3.2 करोड़ नागरिकों तक बिजली पहुँच, 5.8 करोड़ लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और 4 करोड़ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य-पोषण सेवाओं में सुधार की योजना पर काम करेगा।

हालाँकि, यह वृहद वित्तपोषण एक गहरी विडंबना के साथ खड़ा है: नाइजीरिया में 64 प्रतिशत वयस्क वित्तीय रूप से सम्मिलित हैं, लेकिन मात्र 6 प्रतिशत के पास औपचारिक ऋण तक पहुँच है। क्रेडिट डायरेक्ट की रिपोर्ट बताती है कि निजी क्षेत्र को ऋण जीडीपी का केवल 13.1 प्रतिशत है, जो केन्या और दक्षिण अफ़्रीका जैसी अफ़्रीकी अर्थव्यवस्थाओं से काफ़ी कम है। निर्माताओं का कहना है कि नीतिगत अनिश्चितता, एकाधिक कराधान और नियामकीय टकराव उत्पादन लागत बढ़ा रहे हैं और निवेश हतोत्साहित कर रहे हैं। इसी बीच, सरकार ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए विकास वित्त संस्थानों और निजी पूँजी की अहमियत पर ज़ोर दिया है, लेकिन व्यवसायों को लगता है कि पूँजी की उपलब्धता के बावजूद ऋण संरचनाएँ अक्सर नकदी प्रवाह से मेल नहीं खातीं।

ज़मीनी असंतोष भी गहरा रहा है। अकादमिक स्टाफ़ यूनियन (असू) ने लागोस, गोम्बे और पठार राज्यों में 2025 के संघीय समझौते के तहत वेतन वृद्धि लागू न करने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। सिविल सेवकों ने 70,000 नायरा न्यूनतम मज़दूरी से जुड़े परिणामी समायोजनों में देरी पर राज्य सरकारों के ख़िलाफ़ ‘जंग’ का ऐलान किया है। दूसरी ओर, मुद्रास्फीति और विनिमय दर की अस्थिरता के चलते एक अनौपचारिक डिजिटल डॉलर अर्थव्यवस्था तेज़ी से उभर रही है, जहाँ लोग यूएसडीटी-यूएसडीसी जैसी स्थिर मुद्राओं में बचत और लेन-देन कर रहे हैं। मोनिका.कैश जैसे प्लेटफ़ॉर्म इस बदलाव को नियमन की ज़रूरत के रूप में देखते हैं, जबकि मास्टरकार्ड का एसएमई कॉन्फिडेंस इंडेक्स बताता है कि 100 प्रतिशत नाइजीरियाई एसएमई डिजिटल भुगतान को अपनी सफलता के लिए अनिवार्य मानते हैं, लेकिन स्वीकार्यता का अंतर बना हुआ है।

क्षेत्रीय स्तर पर, तंज़ानिया ने डिजिटल कर सुधारों का एक मॉडल प्रस्तुत किया है: जुलाई 2026 से कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य डिजिटल भुगतान, राष्ट्रीय डिजिटल आईडी ‘जमी नंबा’ का विस्तार, और इलेक्ट्रॉनिक राजकोषीय उपकरणों की रसीदों पर लॉटरी ‘तुज़ो या उज़ालेंदो’। बांग्लादेश ने भी ‘बांग्ला क्यूआर’ कोड अनिवार्य कर सभी बैंक और मोबाइल वित्तीय सेवाओं को एक मंच पर लाकर नकदी का उपयोग घटाने की कोशिश की है। नाइजीरिया के लिए अगला पड़ाव जुलाई 2026 में प्रस्तावित न्यूनतम मज़दूरी की समीक्षा वार्ता और नाइजा सुधारों का क्रियान्वयन होगा, जिस पर यह तय होगा कि वृहद आर्थिक लाभ आम नागरिक के जीवन स्तर तक पहुँचते हैं या नहीं।