फ्रांस की संसद की एक संयुक्त समिति ने सोमवार को 15 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर सहमति प्राप्त कर ली। इस समझौते के बाद मंगलवार को नेशनल असेंबली और सीनेट में अंतिम मतदान होना है, जिसके पारित होने पर सितंबर 2026 में नए शैक्षणिक सत्र से यह प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा। विधेयक में हाई स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर भी रोक लगाने का प्रावधान है, जो पहले से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लागू प्रतिबंध का विस्तार करेगा। फ्रांसीसी सरकार के अनुसार, यह कदम यूरोप में पहली बार किसी देश द्वारा ‘डिजिटल बालिगता’ (मेजॉरिटे न्यूमेरिक) स्थापित करने जैसा होगा।

विधेयक के अंतिम प्रारूप को लेकर नेशनल असेंबली और सीनेट के बीच प्रमुख मतभेद प्रतिबंध के दायरे को लेकर था। नेशनल असेंबली ने सभी ऑनलाइन सोशल मीडिया सेवाओं पर सामान्य प्रतिबंध का समर्थन किया, जबकि सीनेट केवल एक ‘काली सूची’ वाली प्लेटफ़ॉर्मों पर रोक चाहती थी। सोमवार को सात सीनेटरों और सात डेप्युटी की संयुक्त समिति ने नेशनल असेंबली के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया, हालांकि ऑनलाइन विश्वकोश, शैक्षिक निर्देशिकाओं और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्मों को इससे छूट दी गई है। यूरोपीय आयोग ने पहले इस विधेयक के पुराने संस्करण को यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के साथ असंगत बताया था, जिसके बाद फ्रांसीसी अधिकारियों ने संशोधन किया। आयोग ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह भविष्य में नाबालिगों की सोशल मीडिया तक ‘क्रमिक और चरणबद्ध’ पहुंच का अपना ढांचा लागू करना चाहता है।

यह प्रतिबंध एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम आयु के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध लागू कर चुका है, जबकि ब्रिटेन ने भी ऐसा ही कानून पारित किया है जो 2027 की शुरुआत से प्रभावी होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोपीय संघ और अन्य क्षेत्रों में इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से समर्थन जुटाया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने भी हाल ही में बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के पक्ष में बयान दिया है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के अनुभव से संकेत मिलता है कि छह महीने बाद भी किशोरों को प्लेटफ़ॉर्मों से दूर रखने में सीमित सफलता मिली है, जो आयु सत्यापन की तकनीकी चुनौती को रेखांकित करता है। फ्रांसीसी विधेयक के तहत प्लेटफ़ॉर्मों को देश के गोपनीयता नियामक द्वारा अनुमोदित आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी, और यूरोपीय आयोग ने भी एक साझा आयु सत्यापन ऐप प्रस्तुत किया है।

मंगलवार को होने वाले मतदान के बाद, सरकार की योजना दो चरणों में प्रतिबंध लागू करने की है: पहले चरण में 1 सितंबर 2026 से नए खाते बनाने पर रोक लगेगी, और दूसरे चरण में 1 जनवरी 2027 तक पहले से मौजूद खातों को बंद कर दिया जाएगा। प्रतिबंधित प्लेटफ़ॉर्मों की सूची डिजिटल मामलों के मंत्री द्वारा दृश्य-श्रव्य एवं डिजिटल नियामक की सलाह के बाद तय की जाएगी। यह विधेयक राष्ट्रपति मैक्रों के कार्यकाल के अंतिम प्रमुख सुधारों में से एक माना जा रहा है, जो मई 2027 में समाप्त हो रहा है।