अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया उत्तरी ज़िला न्यायालय की न्यायाधीश अरसेली मार्टिनेज़-ओल्गिन ने सोमवार को पैरामाउंट स्काइडांस और वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बीच प्रस्तावित 110 अरब डॉलर के विलय पर अस्थायी रोक लगा दी। यह आदेश 12 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों के गठबंधन द्वारा दायर अविश्वास मुक़दमे के मद्देनज़र आया, जिसमें तर्क दिया गया कि इस सौदे से मनोरंजन उद्योग में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। न्यायालय ने 14 दिनों की अस्थायी रोक लगाते हुए कंपनियों को लेन-देन पूरा करने या परिचालनों को एकीकृत करने से मना किया है, तथा 3 अगस्त को प्रारंभिक निषेधाज्ञा पर सुनवाई निर्धारित की है, जो विलय को अनिश्चितकाल तक रोक सकती है।

कैलिफ़ोर्निया के नेतृत्व में 12 राज्यों—जिनमें न्यूयॉर्क, एरिज़ोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, ओरेगन और वाशिंगटन शामिल हैं—के अटॉर्नी जनरलों का आरोप है कि यह विलय क्लेटन अधिनियम का उल्लंघन करता है। उनके अनुसार, दो प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के एकीकरण से फ़िल्म वितरण और बुनियादी केबल चैनल लाइसेंसिंग बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी, सामग्री की गुणवत्ता घटेगी और विकल्प सीमित होंगे। कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने इस आदेश को “इस मेगामर्जर को कभी साकार न होने देने की दिशा में पहली अहम जीत” बताया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि राज्यों ने सौदे के प्रतिस्पर्धा-विरोधी होने पर “गंभीर सवाल” खड़े किए हैं और जनहित का संतुलन वादी राज्यों के पक्ष में है।

पैरामाउंट ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह न्यायालय के त्वरित निर्णय के लिए आभारी है और यह रोक यथास्थिति बनाए रखती है। कंपनी ने राज्यों के अविश्वास तर्कों को “आधुनिक बाज़ार की वास्तविकताओं से परे” बताते हुए ज़ोर दिया कि यह विलय क़ानूनी, प्रतिस्पर्धा-समर्थक और उपभोक्ताओं, रचनाकारों तथा श्रमिकों के लिए लाभकारी है। पैरामाउंट का तर्क है कि नेटफ़्लिक्स जैसे प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म और प्रौद्योगिकी कंपनियों से मुक़ाबले के लिए यह विलय आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग ने जून में बिना किसी शर्त के इस सौदे को मंज़ूरी दे दी थी, जिसे राज्यों की यह क़ानूनी चुनौती सीधी चुनौती मानी जा रही है।

यह विलय हॉलीवुड के दो ऐतिहासिक स्टूडियो—पैरामाउंट पिक्चर्स और वॉर्नर ब्रदर्स—के साथ-साथ सीबीएस, सीएनएन, एचबीओ, एमटीवी और निकलोडियन जैसे नेटवर्कों को एक छत के नीचे लाएगा। राज्यों की शिकायत के अनुसार, संयुक्त कंपनी अमेरिका में वाइड-रिलीज़ फ़िल्म वितरण के लगभग 27% और बुनियादी केबल चैनल लाइसेंसिंग के समान हिस्से पर नियंत्रण कर लेगी। इस सौदे का राजनीतिक आयाम भी है: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे इस विलय में हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि सीएनएन का भविष्य—जो ट्रंप की लगातार आलोचना का निशाना रहा है—इसी पर निर्भर करता है। वहीं, ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन, जो ट्रंप के सहयोगी हैं, ने अपने बेटे डेविड एलिसन के नेतृत्व में इस अधिग्रहण को बड़े पैमाने पर वित्तपोषित किया है।

यदि यह सौदा 30 सितंबर तक पूरा नहीं होता, तो पैरामाउंट को वॉर्नर शेयरधारकों को प्रतिदिन लगभग 7 मिलियन डॉलर का “टिकिंग शुल्क” देना होगा, और नियामकीय कारणों से सौदा विफल होने पर 7 अरब डॉलर का समापन शुल्क भी देना होगा। इसके अतिरिक्त, राइटर्स गिल्ड ऑफ़ अमेरिका ने भी विलय के ख़िलाफ़ अलग से मुक़दमा दायर किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर नौकरियाँ जाने और रचनात्मक विविधता के ख़तरे का हवाला दिया गया है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के नियामक भी इस सौदे की समीक्षा कर रहे हैं। अगली न्यायिक सुनवाई 3 अगस्त को होगी, जिसमें प्रारंभिक निषेधाज्ञा पर निर्णय हो सकता है, जो पूरे मुक़दमे के दौरान विलय को स्थगित रखेगा।