अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने 10 जून को अमेरिकी सीनेटरों को भेजे एक पत्र में चीनी प्रौद्योगिकी दिग्गज अलीबाबा पर अपने क्लॉड एआई मॉडल की क्षमताओं का अवैध रूप से दोहन करने का आरोप लगाया। कंपनी के अनुसार, 22 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच अलीबाबा की एआई प्रयोगशाला क्वेन से जुड़े ऑपरेटरों ने लगभग 25,000 फर्जी खातों के माध्यम से क्लॉड के साथ 2.88 करोड़ आदान-प्रदान किए। यह अभियान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्वचालित तर्क जैसी क्लॉड की सबसे मूल्यवान क्षमताओं को निशाना बनाकर चलाया गया।

यह हमला 'डिस्टिलेशन अटैक' नामक तकनीक पर आधारित था, जिसमें एक कमजोर एआई मॉडल को किसी मजबूत मॉडल के आउटपुट पर प्रशिक्षित करके उसकी क्षमताओं की नकल की जाती है। एंथ्रोपिक ने इसे अमेरिकी निवेश को भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों के लिए सब्सिडी में बदलने वाला औद्योगिक पैमाने का प्रयास बताया। इससे पहले फरवरी में कंपनी ने चीनी स्टार्टअप डीपसीक, मूनशॉट एआई और मिनीमैक्स पर भी इसी तरह के डिस्टिलेशन प्रयासों का आरोप लगाया था, जिनमें करोड़ों लेन-देन शामिल थे। एंथ्रोपिक, ओपनएआई और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियां अब ऐसे उल्लंघनों की जानकारी साझा करने के लिए एकजुट हुई हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने इस घटनाक्रम के बाद कड़े कदम उठाए हैं। पत्र भेजे जाने के दो दिन बाद ही वाणिज्य विभाग ने एंथ्रोपिक के उन्नत मिथोस और फेबल मॉडलों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिए, जिसके चलते कंपनी को वैश्विक स्तर पर इनकी पहुंच बंद करनी पड़ी। इसी माह पेंटागन ने अलीबाबा को चीनी सैन्य कंपनियों की सूची में शामिल किया, जिसे अलीबाबा ने अदालत में चुनौती दी है। हांगकांग के विश्लेषक इस पूरे प्रकरण को अमेरिकी प्रौद्योगिकी नियंत्रण नीति की आत्म-पराजयकारी प्रकृति के रूप में देखते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपिक ने स्वयं निर्यात नियंत्रणों की पैरवी की थी, लेकिन अब उसके अपने मॉडल प्रतिबंधों की चपेट में आ गए हैं, जिससे सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की तरह प्रतिबंधित करने की सीमाएं उजागर होती हैं।

अमेरिकी सीनेट में अब एक संशोधन प्रस्तावित है जो अमेरिकी एआई आउटपुट का दुरुपयोग करने वाली चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देगा। इस बीच, अलीबाबा पेंटागन की काली सूची से नाम हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। यह घटनाक्रम वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र के बढ़ते विखंडन को रेखांकित करता है, जिसमें भारत जैसे तटस्थ देश दोनों खेमों के बीच सेतु की भूमिका निभा सकते हैं।