अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने 10 जुलाई 2026 को संघीय रजिस्टर में प्रकाशित एक नियम के तहत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर निर्यात नियंत्रण में ढील दी। इसके तहत यूएई सरकार और अनुमोदित कंपनियों को अब उन्नत कंप्यूटिंग उत्पादों—जिनमें एआई चिप और सर्वर शामिल हैं—के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। यह छूट जी42, कोर42, और अमेज़न, एप्पल, एक्सएआई जैसी अमेरिकी कंपनियों की यूएई स्थित सहायक इकाइयों पर लागू होगी। साथ ही, सैन्य उपकरणों, वाणिज्यिक उपग्रहों, अंतरिक्ष यान और तेल-गैस, जल अलवणीकरण व असैन्य परमाणु ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाली दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों के निर्यात को भी लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है।

यह निर्णय मई 2025 में हस्ताक्षरित अमेरिका-यूएई कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग ढांचे और यूएई की 'प्रमुख रक्षा साझेदार' की स्थिति पर आधारित है। वाणिज्य विभाग ने कहा कि यूएई ने ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों के खिलाफ दशकों तक अमेरिका के साथ काम किया है और हाल ही में 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी'—फरवरी 2026 में शुरू हुए ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले—में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई व्यवस्था के तहत यूएई को देश समूह ए:5 में रखा गया है, जो अब तक केवल नाटो देशों और अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के सदस्यों के लिए आरक्षित था; यूएई इस समूह में शामिल होने वाला पहला अरब देश बन गया है। इसके साथ ही यूएई ने अमेरिका में एआई डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार में मिलान निवेश की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इस कदम पर क्षेत्रीय और घरेलू स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने इसे "ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण के समर्थन का इनाम" बताते हुए कहा कि यह वाशिंगटन की आधिकारिक स्वीकारोक्ति है और अबू धाबी को अंतरराष्ट्रीय कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिज़ाबेथ वॉरेन ने इस फैसले को "भ्रष्ट सौदा" करार दिया और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक व अवर सचिव जेफ्री केसलर को सीनेट बैंकिंग समिति के समक्ष गवाही देने की मांग की। उन्होंने यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान द्वारा ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदे जाने का हवाला दिया। पूर्व बाइडन प्रशासन के अधिकारी क्रिस मैकगायर ने चेतावनी दी कि इससे संवेदनशील प्रौद्योगिकी के चीन तक पहुंचने का "बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम" पैदा हो सकता है, खासकर जी42 के हुआवेई के साथ पुराने संबंधों को देखते हुए। वहीं, अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के रयान फेडासियुक जैसे विश्लेषकों का तर्क है कि अमेरिका के पास वैश्विक एआई सेवाओं के लिए जरूरी सारा कंप्यूट बुनियादी ढांचा अकेले खड़ा करने की क्षमता नहीं है, इसलिए यूएई जैसे साझेदारों पर निर्भरता चीन से प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है।

यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री सईद अल हजेरी ने इस निर्णय को देश के निर्यात नियंत्रण ढांचे की मजबूती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में विश्वसनीय साझेदार के रूप में यूएई की स्थिति का प्रमाण बताया। वाणिज्य विभाग ने यह भी कहा कि वह यूएई की कंपनी एमजीएक्स को चिप और सर्वर निर्यात के लाइसेंस आवेदनों की "अनुकूल समीक्षा" करेगा। यह नियम संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो गया है; अब आगे की निगरानी इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस में इस मामले पर सुनवाई होती है या नहीं और वास्तविक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किस तरह अमल में आता है।