अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) ने मंगलवार शाम (अमेरिकी पूर्वी समयानुसार) ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी फिर से प्रभावी कर दी, जो अप्रैल-जून के दौरान लागू दो महीने की नाकेबंदी के बाद दूसरी बार है। इसके साथ ही अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और युद्धपोतों ने होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट ईरानी तटीय क्षेत्रों में मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक प्रतिष्ठानों पर सात घंटे तक सटीक हमले किए। सेंटकॉम के अनुसार, इन कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की वाणिज्यिक जहाजरानी को खतरा पहुंचाने की क्षमता को कमजोर करना है। दूसरी ओर, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि जलडमरूमध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी “आक्रामक कार्रवाइयां” बंद नहीं करता। आईआरजीसी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो वह खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस निर्यात के अन्य मार्ग भी बंद कर सकता है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों की पूर्ति करते हैं।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते टकराव ने क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को हिला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में धमकी दी कि यदि ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटता तो अगले सप्ताह से ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की योजना को वापस लेते हुए खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौतों पर जोर दिया। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के अनुसार, अमेरिकी नाकेबंदी ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए उस ज्ञापन को “कमजोर” कर दिया है, जिसके तहत अप्रैल में युद्धविराम लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने जलडमरूमध्य में नौवहन ठप होने के गंभीर सामाजिक-आर्थिक और मानवीय परिणामों की चेतावनी दी है, क्योंकि यह मार्ग लाखों लोगों के लिए खाद्यान्न, दवा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का महत्वपूर्ण जरिया है।

शिपिंग आंकड़े इस संकट के ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करते हैं। केपलर के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को होर्मुज से गुजरने वाले 11 में से 9 जहाज ईरान से जुड़े थे, जिनमें खाली तेल टैंकर और ईरानी कच्चे तेल, परिष्कृत उत्पादों व एलपीजी से लदे जहाज शामिल थे। खाड़ी के अन्य तेल उत्पादकों का कोई स्पष्ट आवागमन दर्ज नहीं किया गया। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का कहना है कि हाल के हमलों के बाद ओमानी और अंतरराष्ट्रीय मार्गों से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जो यह दर्शाता है कि शिपिंग कंपनियां अभी भी जोखिम लेने से बच रही हैं। इससे खाड़ी क्षेत्र से तेल प्रवाह की बहाली की गति धीमी पड़ सकती है। दक्षिण एशिया के लिए यह स्थिति विशेष चिंताजनक है, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दो टैंकरों पर ईरानी मिसाइल हमले में एक भारतीय चालक दल सदस्य की मौत के बाद भारत ने नई दिल्ली में ईरानी राजनयिक को तलब कर विरोध दर्ज कराया है।

क्षेत्रीय स्तर पर, ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। कुवैत में चार सैनिक घायल हुए, जबकि जॉर्डन ने तीन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य पर भी शिपिंग को निशाना बना सकते हैं, जिससे लाल सागर मार्ग से होकर गुजरने वाले सऊदी अरब के तेल निर्यात को खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल, अमेरिकी नाकेबंदी प्रभावी है और सेंटकॉम ने कहा है कि उसके 20 से अधिक युद्धपोत और सैकड़ों विमान पूरे मध्य पूर्व में तैनात हैं। अगले सप्ताह अमेरिकी हमलों के दायरे में बिजली संयंत्रों और पुलों के शामिल होने की आशंका है, जबकि ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिकी आक्रामकता समाप्त करने की शर्त रखी है। इस बीच, पाकिस्तान की मध्यस्थता वाला राजनयिक ढांचा कमजोर पड़ चुका है और युद्धविराम की बहाली की कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है।