
ब्रिटेन में स्टारमर का इस्तीफ़ा: एक दशक में छठे प्रधानमंत्री का पतन और यूरोपीय सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न
कीर स्टारमर के इस्तीफ़े से ब्रिटेन की राजनीतिक अस्थिरता और गहराई; यूरोपीय संघ से संबंध, यूक्रेन को समर्थन और भारत जैसे साझेदारों के साथ व्यापार वार्ता पर असर की आशंका।
कीर स्टारमर ने सोमवार को लेबर पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे वे पिछले एक दशक में यह पद छोड़ने वाले छठे प्रधानमंत्री बन गए। मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम के नेतृत्व में हुए एक उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद स्टारमर के मंत्रिमंडल और पार्टी के भीतर से समर्थन पूरी तरह समाप्त हो गया था। ब्रिटिश संसदीय परंपरा के अनुसार, प्रधानमंत्री को अपने ही दल के विश्वास मत का सामना करना पड़ा और उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। बर्नहैम को उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जो शीघ्र ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश कर सकते हैं।
यूरोपीय संघ और यूक्रेन की प्रतिक्रियाओं ने स्टारमर की विदेश नीति की भूमिका को रेखांकित किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन ने कहा कि स्टारमर के कारण यूरोपीय सुरक्षा और यूक्रेन मज़बूत हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी यूक्रेन को समर्थन और ब्रेक्ज़िट के बाद यूरोपीय संघ-ब्रिटेन संबंधों को फिर से जोड़ने के उनके प्रयासों की सराहना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया। ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस के अनुसार, स्टारमर "इच्छुक देशों के गठबंधन" में एक सक्रिय और भरोसेमंद साझेदार थे, जो यूक्रेन को सैन्य सहायता समन्वित करता है। हालांकि, ब्रिटिश विश्लेषकों का मानना है कि बर्नहैम के नेतृत्व में भी यूक्रेन नीति में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि वे भी यूरोप समर्थक रुख़ रखते हैं।
स्टारमर के पतन के पीछे आंतरिक कारणों की ओर इशारा करते हुए, ब्रिटिश राजनीतिक हलकों ने लेबर पार्टी के भीतर गुटीय संघर्ष और विवादास्पद फ़ैसलों को ज़िम्मेदार ठहराया है। स्टारमर ने शीतकालीन ईंधन सब्सिडी में कटौती, पीटर मैंडेलसन जैसे विवादित व्यक्ति को राजदूत नियुक्त करने और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जैसे क़दम उठाए, जिससे पार्टी का एक बड़ा वर्ग अलग-थलग पड़ गया। ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के एक अकादमिक के अनुसार, स्टारमर ने अपने मंत्रिमंडल के अति-वाम, मध्य-वाम और मध्य-दक्षिणपंथी गुटों को एक साथ संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अंततः सभी का विश्वास खो बैठे। इसके अलावा, 2024 के चुनाव में मात्र 34 प्रतिशत मतों के साथ मिले बहुमत ने उनके जनादेश की सीमाओं को शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था।
ब्रेक्ज़िट के आर्थिक प्रभाव ने इस राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि तैयार की है। स्टैनफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों के एक अध्ययन के अनुसार, ब्रेक्ज़िट के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अब तक 6 से 8 प्रतिशत छोटी हो चुकी है, निवेश में 12-13 प्रतिशत की गिरावट आई है और उत्पादकता 3-4 प्रतिशत कम हुई है। खाद्य और पेय निर्यात एक दशक के निचले स्तर पर पहुँच गया है। दक्षिण एशियाई कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन की यह अस्थिरता भारत जैसे देशों के साथ चल रही मुक्त व्यापार वार्ता को धीमा कर सकती है, हालांकि तत्काल कोई व्यवधान अपेक्षित नहीं है। अब ध्यान बर्नहैम पर है, जिन्हें शीघ्र ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की उम्मीद है, लेकिन द इकोनॉमिस्ट के विश्लेषण के अनुसार, उनके सामने उच्च सार्वजनिक ऋण, कमज़ोर विकास दर और बढ़ते रक्षा व्यय की माँग जैसी चुनौतियाँ हैं, जिनके लिए अभी तक कोई ठोस आर्थिक योजना सामने नहीं आई है।
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.30 | critical |
|---|---|---|
| रूसी और सीआईएस प्रेस | −0.70 | critical |
Continental Europe watches the British political crisis with detachment, seeing it as a predictable consequence of the Brexit choice and a further reason to strengthen intra-EU ties.
The bloc normalises British instability as a structural given, contrasting it with the stability of European bilateral axes, thereby legitimising its own position as a superior observer.
No mention is made of the role of internal Labour Party divisions or financial market pressures, which are key factors in Starmer's fall.
Russia reprojects the British crisis as a systemic failure of the West, using it to legitimise its own narrative of resistance and sovereignty.
The bloc links UK instability to anti-Russian policies, creating a causal symmetry: sanctions and Atlantic alignment generate internal chaos, while Russia remains stable.
No mention is made of the fact that the British political crisis is internal and not directly linked to the Ukrainian conflict, nor of Russia's own economic difficulties caused by sanctions.
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