यूरोपीय आयोग ने गुरुवार को डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) के तहत गूगल के लिए दो बाध्यकारी निर्णय जारी किए, जिनके तहत कंपनी को जनवरी 2027 से अपने सर्च इंजन का अनामीकृत डेटा प्रतिस्पर्धियों के साथ साझा करना होगा और जुलाई 2027 से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रतिद्वंद्वी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सेवाओं के लिए खोलना होगा। आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विरकुनेन के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं को गूगल सर्च और जेमिनी जैसी सेवाओं के विकल्प उपलब्ध कराना तथा एआई सहायकों और खोज इंजनों के बाजार में नवाचार को बढ़ावा देना है।

गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष केंट वॉकर ने इन निर्णयों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ये लाखों यूरोपीय नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व जोखिम पैदा कर सकते हैं। उनका तर्क है कि खोज डेटा साझा करने से निजी खोजें बिना पर्याप्त अनामीकरण और उपयोगकर्ता की सहमति के अज्ञात कंपनियों के सामने आ सकती हैं, जिससे नागरिकों की गोपनीयता कमजोर होगी, व्यापारिक रहस्यों को खतरा होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यूरोपीय आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्णयों में डेटा की अखंडता, सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया है तथा अनामीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

एंड्रॉइड से जुड़े पहले निर्णय के तहत, तीसरे पक्ष के एआई असिस्टेंट को वही सिस्टम-स्तरीय सुविधाएँ मिलेंगी जो वर्तमान में केवल गूगल के जेमिनी को उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता किसी वैकल्पिक एआई सहायक को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट कर सकेंगे, उसे ‘हे गूगल’ जैसे ध्वनि आदेश से सक्रिय कर सकेंगे और तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से रेस्तरां बुकिंग जैसे पृष्ठभूमि कार्य करा सकेंगे। खोज डेटा साझा करने का दूसरा निर्णय प्रतिस्पर्धी खोज इंजनों और एआई चैटबॉट को गूगल के विशाल डेटा भंडार तक पहुँच देकर प्रतिस्पर्धा का मैदान समतल करने का प्रयास करता है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब यूरोपीय संघ ने हाल ही में एप्पल को गैर-एप्पल उत्पादों के साथ अंतर-संचालनीयता सुविधाएँ जोड़ने और मेटा को अनंत स्क्रॉलिंग जैसी सुविधाएँ हटाने के लिए बाध्य किया था। इसी दौरान, आयोग के दबाव के बाद मेटा ने व्हाट्सएप पर ओपनएआई के चैटजीपीटी की बहाली की, जबकि ओपनएआई ने स्वयं अपने एटलस ब्राउज़र को बंद कर चैटजीपीटी डेस्कटॉप ऐप में एकीकृत करने का निर्णय लिया।

ये निर्णय जनवरी में शुरू की गई एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, हालाँकि यह कोई औपचारिक जाँच नहीं है जिसके तहत सीधे जुर्माना लगाया जा सके। फिर भी, डीएमए के तहत एक अलग जाँच में अगले सप्ताह गूगल पर जुर्माना लगाए जाने की संभावना है, जो कंपनी के कुल वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यूरोपीय संघ के तकनीकी विनियमन को अमेरिकी कंपनियों को अनुचित रूप से निशाना बनाने वाला मानता रहा है, जबकि ब्रसेल्स इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बहाल करने का आवश्यक कदम बताता है। गूगल को अब निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।