18 जुलाई 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल तनाव कम करने, अधिकतम संयम बरतने और बातचीत की ओर लौटने का आह्वान किया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने स्कूलों, अस्पतालों, जल शोधन संयंत्रों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी दिन, यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने ब्रुसेल्स में 13 जुलाई को हुए उच्च-स्तरीय क्षेत्रीय सुरक्षा मंच के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, ओमान और जॉर्डन जैसे संप्रभु क्षेत्रों पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की गई।

यूरोपीय-खाड़ी बयान में, जिसे सऊदी प्रेस एजेंसी और अन्य माध्यमों ने प्रकाशित किया, किसी भी देश द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य पर संप्रभुता या नियंत्रण के दावे को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया गया। बयान में स्पष्ट किया गया कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत सभी देशों के जहाजों को निर्बाध आवागमन का अधिकार है, और किसी भी द्विपक्षीय समझौते या ज्ञापन से इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, अमेरिकी सेना ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखे हुए है और अब तक पांच जहाजों को मोड़ा जा चुका है तथा एक को निष्क्रिय किया गया है। वहीं, ईरानी समाचार आउटलेट खबर ऑनलाइन ने इस बयान को ‘ईरान विरोधी’ करार देते हुए कहा कि ईरान समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) का पक्षकार नहीं है और उसने पारगमन मार्ग के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले तीन सप्ताह में अमेरिकी हमलों में 50 लोग मारे गए और 500 घायल हुए हैं।

इस संघर्ष का सीधा असर नागरिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कुवैत सरकार के अनुसार, ईरानी हमलों में एक बिजली संयंत्र और जल शोधन केंद्र क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब ने अपनी रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दीं। अमेरिकी सेना ने पहली बार इस युद्ध में अपने दो सैनिकों के मारे जाने और एक के लापता होने की पुष्टि की। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा वहन करता है, के अवरुद्ध होने से ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं। रूसी समाचार पत्र कोमर्सेंट के अनुसार, इस संघर्ष से वैश्विक कारोबार को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। भारत और दक्षिण एशिया के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं, यह अस्थिरता आयात लागत और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।

यूएई ने पहले भी होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जो ऐसे कदमों को अधिकृत करता। वर्तमान संकट की जड़ें 12 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय समझौते के टूटने में हैं, जिसके बाद शत्रुता फिर से भड़क उठी। यूरोपीय-खाड़ी बयान में संयम और कूटनीति को संकट के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया गया है, लेकिन अभी तक किसी ठोस युद्धविराम की घोषणा नहीं हुई है। अमेरिकी नाकाबंदी जारी है और ईरानी हमले भी नहीं रुके हैं। अगले कदम के रूप में, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) जैसे मंचों पर आगे की कार्रवाई की संभावना है, जबकि क्षेत्रीय शक्तियां स्थिति पर काबू पाने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर सकती हैं।