अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता: IAEA निगरानी के बिना यूरेनियम संवर्धन की अनुमति, ट्रंप के हस्ताक्षर शेष
मसौदे में सऊदी अरब को बिना अतिरिक्त प्रोटोकॉल के यूरेनियम संवर्धन की छूट दी गई है, जिससे परमाणु अप्रसार ढांचे पर सवाल उठ रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसे परमाणु सहयोग समझौते के मसौदे पर सहमति दे दी है, जो रियाद को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अतिरिक्त निगरानी प्रोटोकॉल को अपनाए बिना यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देता है। सीएनएन के सूत्रों और दस्तावेजों के अनुसार, '123 समझौता' नामक यह मसौदा अक्टूबर 2025 में वार्ता पूरी होने के बावजूद अब तक ट्रंप के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में है। हस्ताक्षर में देरी के पीछे ईरान के साथ जारी युद्ध और अमेरिकी कांग्रेस में द्विदलीय अस्वीकृति की आशंका को कारण बताया जा रहा है।
व्हाइट हाउस ने समझौते पर सीधे सवालों का जवाब देने के बजाय अक्टूबर 2025 में ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट के उस बयान की ओर इशारा किया, जिसमें नागरिक परमाणु सहयोग और 'अप्रसार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता' की बात कही गई थी। सऊदी अरब के दूतावास ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन युवराज मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि यदि ईरान ने परमाणु बम हासिल किया तो उनका देश भी ऐसा ही करेगा। कांग्रेस के कुछ सदस्यों का मानना है कि प्रशासन द्विदलीय विरोध के डर से हस्ताक्षर टाल रहा है, जबकि परमाणु अप्रसार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बिना कड़े प्रतिबंधों के यह समझौता सऊदी अरब को परमाणु हथियार की राह पर ले जा सकता है।
मसौदे के अनुसार, सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी IAEA के बजाय केवल अमेरिका और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते तक सीमित रहेगी। अमेरिकी प्रशासन ने 2025 में कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में दावा किया कि द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते में 'संवेदनशील क्षेत्रों—संवर्धन, रूपांतरण, ईंधन निर्माण और पुनर्प्रसंस्करण—में अतिरिक्त सत्यापन उपाय' शामिल होंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अभाव में IAEA को संदिग्ध या अघोषित स्थलों के निरीक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। यह 2009 के अमेरिका-यूएई समझौते के बिल्कुल विपरीत है, जिसे 'स्वर्ण मानक' माना जाता है और जिसमें यूएई ने संवर्धन व पुनर्प्रसंस्करण का त्याग करते हुए IAEA की पूर्ण निगरानी स्वीकार की थी।
समझौते के पक्षधर, जिनमें अमेरिकी परमाणु नियामक सलाहकार डैन जॉइनर शामिल हैं, का तर्क है कि सऊदी अरब के साथ शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के व्यावसायिक लाभ जोखिमों से अधिक हैं और इससे अमेरिकी परमाणु उद्योग को बड़ा बाजार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जा रहा है कि यदि अमेरिका ने ये शर्तें नहीं मानीं तो सऊदी अरब रूस या चीन की ओर रुख कर सकता है, जो बिना प्रभावी सुरक्षा उपायों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर सकते हैं। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि अमेरिका द्वारा IAEA मानकों को दरकिनार करने से रूस और चीन को भी अन्य देशों के साथ ऐसे ही जोखिम भरे सौदे करने की छूट मिल जाएगी।
फिलहाल यह मसौदा कांग्रेस को समीक्षा के लिए नहीं भेजा गया है, जबकि संघीय कानून के तहत हस्ताक्षर के तुरंत बाद ऐसा करना अनिवार्य है। ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई नई तारीख तय नहीं हुई है और प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध रखी है। ईरान के साथ युद्ध जारी रहने और कांग्रेस में द्विदलीय विरोध की संभावना को देखते हुए, समझौते का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | −0.90 | critical |
|---|---|---|
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.30 | critical |
| रूसी और सीआईएस प्रेस | 0.00 | neutral |
| अरब खाड़ी प्रेस | +0.10 | neutral |
Iran denounces yet another American double standard: while Tehran faces sanctions and attacks, Riyadh is granted enrichment without safeguards, paving the way for a Saudi bomb.
The rhetorical mechanism consists of establishing an explicit parallel between the treatment of Iran and that of Saudi Arabia, highlighting the disparity to delegitimize the deal as hypocritical and dangerous.
The Iranian sources omit mentioning that the deal is still a draft and not signed, and that the war with Iran is cited as a cause for delay, which could weaken the narrative of an immediate green light.
Latin America watches with concern the US-Saudi deal that bypasses international safeguards, creating a dangerous precedent for nuclear proliferation.
The rhetorical mechanism relies on highlighting the absence of international restrictions, presenting the deal as a deviation from non-proliferation norms, thus raising alarm without direct accusation.
The Latin American sources omit contextualizing the deal within the war with Iran, which could explain the delay in signing, and do not mention the double standard regarding Iran.
Russia reports the news of the preliminary US-Saudi deal for uranium enrichment without safeguards, based on CNN sources, without adding its own assessments.
The rhetorical mechanism is the verbatim citation of Western sources (CNN) without commentary, which confers apparent objectivity but avoids taking a stance on the issue.
The Russian sources omit any analysis of regional security implications or double standards, limiting themselves to a sterile chronicle.
The Gulf presents the deal as a step forward in US support for the Saudi civilian nuclear program, delayed only by the war with Iran, without raising criticism.
The rhetorical mechanism consists of placing the deal in the context of the war with Iran, normalizing the delay and presenting the US decision as consistent with the anti-Iran strategy.
The Gulf sources omit mentioning European concerns and the risk of proliferation, focusing instead on the war context with Iran.
अपना नज़रिया बढ़ाएँ
होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव से तेल 90 डॉलर के पार, वैश्विक आपूर्ति पर संकट
8 भाषाएँ · 21 स्रोत
Technology सेचीन के किमी K3 ने AI बाज़ार में मचाई हलचल, कंप्यूट संकट से नए सब्सक्रिप्शन रोके
7 भाषाएँ · 11 स्रोत
Science & Health सेप्लास्टिक सर्जरी में देरी और जोखिम पर वैश्विक चिंता, कोलंबिया की अदालत ने दिया ऐतिहासिक आदेश
3 भाषाएँ · 6 स्रोत