यूरोपीय आयोग ने सोमवार को चीनी ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म अलीएक्सप्रेस पर 550 मिलियन यूरो (लगभग 630 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) के तहत अब तक की सबसे बड़ी सजा है, जो 2022 से यूरोपीय संघ में बड़ी टेक कंपनियों को नियंत्रित करने का कानूनी आधार है। आयोग के अनुसार, अलीएक्सप्रेस ने अपने प्लेटफॉर्म पर नकली कपड़े, असुरक्षित खिलौने, खतरनाक सौंदर्य प्रसाधन और अन्य अवैध सामानों की बिक्री से जुड़े जोखिमों का पर्याप्त आकलन और न्यूनीकरण नहीं किया।

यूरोपीय आयोग की जांच, जो मार्च 2024 में शुरू हुई थी, में पाया गया कि कंपनी ने अपने मॉडरेशन सिस्टम की प्रभावशीलता को अधिक आंका और मानवीय समीक्षकों की संख्या तथा संभावित अवैध उत्पादों की मात्रा के बीच भारी असंतुलन को नजरअंदाज किया। आयोग ने यह भी बताया कि प्लेटफॉर्म की सिफारिश और विज्ञापन प्रणालियां हटाए जाने से पहले ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देती रहीं, और कई मामलों में पहचाने जाने के बाद भी सामान हफ्तों तक ऑनलाइन बना रहा। इसके अतिरिक्त, उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर लगाए गए दंड अप्रभावी पाए गए, क्योंकि उनकी दुकानें सक्रिय रहीं, और नकली सामान की बिक्री रोकने के लिए अनिवार्य 'ब्रांड प्राधिकरण' प्रणाली को आसानी से दरकिनार किया जा सकता था।

अलीएक्सप्रेस ने इस जुर्माने को 'असंगत' बताते हुए कहा कि यह उसके स्थापित नियामक ढांचे और हाल में किए गए सक्रिय सुधारों को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता। कंपनी ने सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने की बात कही, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वह अपील करेगी या नहीं। यूरोपीय संघ के प्रौद्योगिकी प्रमुख हेना विरकुनेन ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई किसी प्लेटफॉर्म की उत्पत्ति के आधार पर नहीं, बल्कि सभी के लिए समान नियम लागू करने के सिद्धांत पर की गई है।

यह जुर्माना यूरोपीय संघ द्वारा चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के खिलाफ उठाए गए कई कदमों की श्रृंखला में नवीनतम है। मई 2026 में टेमू पर 200 मिलियन यूरो और दिसंबर 2025 में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर 120 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा, जुलाई 2026 से यूरोपीय संघ ने बाहरी देशों से आने वाले 150 यूरो से कम मूल्य के हर पार्सल पर 3 यूरो का शुल्क लगाना शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन से सस्ते आयात की बाढ़ को नियंत्रित करना है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अलीएक्सप्रेस के यूरोपीय संघ में 193 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, जबकि शीन के 156 मिलियन और टेमू के 130 मिलियन हैं।

अलीएक्सप्रेस को अब 20 अक्टूबर 2026 तक यूरोपीय आयोग के समक्ष एक कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह बताया जाए कि वह किस प्रकार जोखिम मूल्यांकन और अवैध उत्पादों की रोकथाम की कमियों को दूर करेगी। यदि योजना अपर्याप्त पाई गई या समय पर लागू नहीं हुई, तो आयोग समय-समय पर अतिरिक्त आर्थिक दंड लगा सकता है। यह मामला अब यूरोपीय डिजिटल नियामक ढांचे के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में अगले चरण में प्रवेश कर गया है।