वेनेजुएला ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि वह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) से ‘दृढ़ और अपरिवर्तनीय’ निर्णय के तहत बाहर हो रहा है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री फेलिक्स प्लासेन्सिया ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह कदम अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के निर्देश पर उठाया गया। सरकार का आरोप है कि न्यायालय ‘स्पष्ट भौगोलिक पूर्वाग्रह’ का शिकार है, जिसने अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों पर असंगत रूप से ध्यान केंद्रित किया है, जिससे ग्लोबल साउथ के अधिकारों की अनदेखी होती है।

वेनेजुएला के अनुसार, आईसीसी का यह रवैया अंतरराष्ट्रीय न्याय को राजनीतिक उपकरण बना कर ‘लॉफेयर’ (कानूनी युद्ध) को बढ़ावा देता है और जनता के आत्मनिर्णय व संप्रभुता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। प्लासेन्सिया ने कहा कि यह संस्था न्याय की बजाय बाहरी हितों के प्रभाव में काम कर रही है। दूसरी ओर, आईसीसी ने एक बयान में स्पष्ट किया कि उसे अभी तक औपचारिक सूचना नहीं मिली है, परंतु रोम संविधि के अनुच्छेद 127 के तहत वापसी एक साल बाद प्रभावी होगी और इस दौरान पूर्व दायित्व बने रहेंगे।

यह घटनाक्रम पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल के दौरान 2017 से जारी मानवता विरोधी अपराधों की जांच के संदर्भ में सामने आया है। अमेरिकी सेना द्वारा जनवरी में मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद अंतरिम नेतृत्व ने न्यायालय से दूरी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी। दिसंबर 2025 में चावेज समर्थित संसद ने सर्वसम्मति से रोम संविधि को निरस्त करने वाला कानून पारित किया था, जब आईसीसी ने कराकस स्थित अपना तकनीकी कार्यालय सरकारी वार्ता में प्रगति के अभाव में बंद कर दिया था। मार्च में न्यायालय ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानवता विरोधी अपराध बताने वाली वेनेजुएला की शिकायत भी खारिज कर दी थी।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह वापसी उन शिकायतों को रेखांकित करती है जो अक्सर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा आईसीसी को लेकर उठाई जाती रही हैं—एक पश्चिमी-प्रभुत्व वाली संस्था जो चुनिंदा रूप से कमजोर राष्ट्रों को निशाना बनाती है। वहीं, मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि सदस्यता से हटना पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयासों को कमजोर करता है। ध्यान देने योग्य है कि इसी दिन आईसीसी सदस्य देशों ने यौन उत्पीड़न के आरोपों में मुख्य अभियोजक करीम खान को पद से हटा दिया, जो इजरायली नेताओं के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट के लिए जाने जाते थे; इस मामले ने भी न्यायालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वेनेजुएला की अधिसूचना के बाद अब एक साल की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके दौरान जांच और पूर्व दायित्व जारी रह सकते हैं।