यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय (ईपीपीओ) ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह फ्रांस, स्पेन, इटली और बेल्जियम में यूरोपीय संसद के पूर्व राजनीतिक समूह आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी (आईडी) द्वारा यूरोपीय संघ की धनराशि के कथित दुरुपयोग की जांच के सिलसिले में तलाशी ले रहा है। यह कार्रवाई जुलाई 2025 में संसद के वित्तीय मामलों के निदेशालय की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुई जांच का हिस्सा है, जिसमें आरोप है कि 2019 से 2024 के बीच समूह ने 43.3 लाख यूरो अनुचित तरीके से खर्च किए। फ्रांसीसी समाचार पत्र ल मोंड के अनुसार, ये छापे मुख्य रूप से संचार सेवा प्रदाताओं के कार्यालयों और आवासों पर केंद्रित हैं, जिन्होंने समूह के साथ काम किया था।

फ्रांसीसी धुर-दक्षिणपंथी दल नेशनल रैली (आरएन) के अध्यक्ष जॉर्डन बार्डेला, जिनकी पार्टी आईडी का हिस्सा थी, ने इस कार्रवाई को “उत्पीड़न अभियान” करार दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि छापे संचार प्रदाताओं के ठिकानों पर हो रहे हैं। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, “हमें कोई पछतावा नहीं है और हम इसे साबित करेंगे।” आरएन के प्रवक्ता फिलिप बालार्ड ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह समय “परेशान करने वाला” है, क्योंकि यह मरीन ल पेन की पात्रता पर अदालती फैसले से ठीक एक सप्ताह पहले हुआ है। इतालवी और स्पेनिश धुर-दक्षिणपंथी दलों, जो आईडी में शामिल थे, की ओर से अभी तक विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके देशों में छापे जांच के बहुराष्ट्रीय दायरे को रेखांकित करते हैं।

यह मामला नेशनल रैली के सामने पहले से मौजूद कानूनी संकटों को और गहराता है। पेरिस की अपील अदालत 7 जुलाई को यह तय करेगी कि संसदीय सहायकों से जुड़े एक अलग मामले में मरीन ल पेन को अयोग्य ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाए या नहीं। यदि अयोग्यता बनी रहती है, तो ल पेन 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगी। इसके अतिरिक्त, बार्डेला ने स्वयं खुलासा किया कि एक भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन की शिकायत पर 2015 में यूरोपीय संसद में सहायक के रूप में किए गए चार महीने के कार्य को लेकर उनके खिलाफ भी न्यायिक जांच शुरू होने की संभावना है। आरएन ने इन सभी मामलों को चुनावी कैलेंडर से प्रेरित बताया है।

दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह प्रकरण राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ की संस्थागत क्षमता को दर्शाता है, जो इस क्षेत्र में अक्सर अपारदर्शी चुनावी वित्त व्यवस्था के विपरीत है। 2021 में स्थापित ईपीपीओ एक स्वतंत्र अभियोजन निकाय है जो यूरोपीय संघ के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाता है। फिलहाल जांच जारी है और किसी पर आरोप तय नहीं हुए हैं। अगला ठोस कदम 7 जुलाई को ल पेन की पात्रता पर अदालत का फैसला होगा, जो फ्रांसीसी राजनीति की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।