अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 60 से अधिक देशों को 'अंतरराष्ट्रीय वामपंथी आतंकवाद के पुनरुत्थान' पर एक शिखर सम्मेलन के लिए वाशिंगटन आमंत्रित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही एंटीफा जैसे समूहों को 'घरेलू आतंकवादी संगठन' घोषित कर चुके हैं और हाल के भाषणों में डेमोक्रेटिक सोशलिस्टों को 'कम्युनिस्ट' करार देते हुए उन्हें विश्व युद्धों से भी बड़ा ख़तरा बताया है। व्हाइट हाउस के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक हिंसा, बुनियादी ढाँचे पर हमलों और सीमा-पार समन्वय से निपटने के लिए ख़ुफ़िया सहयोग को मज़बूत करना है।

यूरोपीय राजनयिक सूत्रों ने इस आयोजन पर गहरी असहमति जताई है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कई यूरोपीय सरकारों का मानना है कि किसी भी यूरोपीय संघ देश में वामपंथी आतंकवाद कोई बड़ा सुरक्षा ख़तरा नहीं है और यह सम्मेलन ट्रंप प्रशासन की आंतरिक राजनीति का हिस्सा लगता है। स्वीडिश और स्पेनिश मीडिया में प्रकाशित विश्लेषणों में कहा गया है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्टों की चुनावी सफलताओं और ईरान युद्ध, महँगाई तथा ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच गिरती लोकप्रियता के मद्देनज़र ट्रंप विपक्षी दल को 'अतिवादी' दिखाने की रणनीति अपना रहे हैं।

इटली ने पहले इस बैठक में मंत्री स्तर की भागीदारी से इनकार किया, लेकिन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के हस्तक्षेप के बाद गृह मंत्रालय के उपसचिव निकोला मोल्टेनी को भेजने का निर्णय लिया गया। इतालवी विपक्षी दलों ने इसे 'ट्रंप के प्रचार का औज़ार बनने' जैसा क़दम बताया है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि मेलोनी रूढ़िवादी अमेरिकी रिपब्लिकनों के साथ वैचारिक संबंध बनाए रखना चाहती हैं। ला स्टाम्पा के अनुसार, यह क़दम ट्रंप के बाद के राजनीतिक परिदृश्य में भी इतालवी दक्षिणपंथ की स्थिति मज़बूत करने की कोशिश का हिस्सा है।

लैटिन अमेरिकी देशों, ख़ासकर मैक्सिको और ब्राज़ील को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैक्सिको ने अब तक कोई सार्वजनिक रुख़ स्पष्ट नहीं किया है। मैक्सिकन सरकार पहले से ही अमेरिकी दबाव का सामना कर रही है, जहाँ ट्रंप प्रशासन ड्रग कार्टेल को आतंकवादी संगठन घोषित करने और कुछ मैक्सिकन राजनेताओं पर उनसे संबंध रखने के आरोप लगा रहा है। ला रासोन की रिपोर्ट के अनुसार, मैक्सिको ने संप्रभुता और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों का हवाला देते हुए अमेरिकी आरोपों पर और सबूत माँगे हैं, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इसे लेकर आशंका है कि वाशिंगटन की सुरक्षा एजेंसियाँ एकतरफ़ा कार्रवाई का विकल्प खुला रख सकती हैं।

15 जुलाई को होने वाली इस बैठक के नतीजों पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सहयोग की दिशा काफ़ी हद तक निर्भर करेगी। यूरोपीय संघ के कई देश निचले स्तर का प्रतिनिधित्व भेजने की योजना बना रहे हैं, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय इसे एक नई वैश्विक सुरक्षा प्राथमिकता के रूप में स्थापित करना चाहता है। मैक्सिको और ब्राज़ील जैसे प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों की चुप्पी इस बात का संकेत है कि यह पहल कितना व्यापक समर्थन जुटा पाती है, यह अभी तय होना बाकी है।