तुर्की की अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ इंटरपोल के जरिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया
इस्तांबुल की एक अदालत ने गाजा मानवीय सहायता बेड़े की अक्टूबर 2025 की घटना में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में इजरायली प्रधानमंत्री को वैश्विक खोज सूची में डाल दिया।
तुर्की की एक अदालत ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस्तांबुल की 11वीं आपराधिक अदालत ने ‘ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला’ मामले में नेतन्याहू को अभियुक्त के रूप में रेड नोटिस सूची में डालने का निर्णय लिया। यह कार्रवाई अक्टूबर 2025 में इजरायली नौसेना द्वारा गाजा पट्टी के लिए मानवीय सहायता ले जा रहे नागरिक जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में रोकने और सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की घटना से जुड़ी है। तुर्की के अभियोजकों ने नवंबर 2025 में ही नेतन्याहू और अन्य इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गाजा में नरसंहार के आरोप में प्रारंभिक गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया था, जिसके बाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
अंकारा के अधिकारियों और न्यायिक सूत्रों के अनुसार, इस मामले में आरोपों में मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, यातना, संपत्ति का विनाश, अवैध रूप से स्वतंत्रता का हनन और वाहनों का अपहरण शामिल हैं। तुर्की विदेश मंत्रालय ने इजरायली नौसेना की कार्रवाई को ‘समुद्री डकैती’ करार दिया था और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया था। अदालत ने इजरायल से निर्वासन के बाद कार्यकर्ताओं की चिकित्सकीय जांच करने वाले डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों के बयानों को भी आधार बनाया, जिन्होंने मानवता के खिलाफ अपराधों के साक्ष्य प्रस्तुत किए। तुर्की की अदालतों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अपने क्षेत्राधिकार का दावा किया है और अभियोजन पक्ष ने अप्रैल 2026 में आरोपियों के लिए कठोरतम आजीवन कारावास की मांग की है।
यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में पहले से लंबित एक समानांतर प्रयास की पृष्ठभूमि में सामने आया है। ICC के अभियोजक करीम खान ने नवंबर 2024 में गाजा में सैन्य अभियान के दौरान युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की गिरफ्तारी का अनुरोध किया था। हालांकि, ब्रिटेन द्वारा ‘न्यायालय के मित्र’ के रूप में हस्तक्षेप करने और स्वतंत्र विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करने की संभावना के चलते उस निर्णय पर रोक लगी हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने फरवरी 2025 में ICC पर प्रतिबंध लगा दिए, उसे ‘अवैध कार्रवाई’ करने वाला बताया, जबकि कई यूरोपीय संघ के देशों ने दण्डमुक्ति के खिलाफ ICC के रुख का समर्थन किया।
इंटरपोल का रेड नोटिस गिरफ्तारी का अंतरराष्ट्रीय आदेश नहीं होता, बल्कि सदस्य देशों से अनुरोध होता है कि वे वांछित व्यक्ति को अस्थायी रूप से हिरासत में लें। इसके बावजूद, तुर्की की इस पहल ने इजरायल के कूटनीतिक अलगाव को और गहरा कर दिया है, विशेषकर तब जब लेबनान में 26 जून के युद्धविराम के बाद भी 4.3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हैं और इटली जैसे देश शांति स्थापना में भूमिका की पेशकश कर रहे हैं। तुर्की की अदालत ने अंतिम अभियोग में आजीवन कारावास की मांग की है, और अब यह मामला इंटरपोल सदस्य देशों की प्रतिक्रिया तथा ICC में लंबित कार्यवाही के भविष्य पर निर्भर करेगा।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | +0.80 | aligned |
|---|---|---|
| रूसी और सीआईएस प्रेस | 0.00 | neutral |
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.50 | critical |
The Iranian regime celebrates Netanyahu's humiliating flight from parliament and presents the Turkish arrest warrant as just punishment for his crimes, highlighting his internal weakness.
By linking the Israeli parliamentary crisis to the international warrant, it creates an image of a besieged leader, making the Turkish measure appear not only legitimate but also morally deserved.
It omits the Turkish legal context or the possibility that the warrant is politically motivated, and makes no mention of international criticism of Turkey's use of Interpol.
Russia reports the fact as a routine judicial procedure, without judging its legitimacy or political implications.
The use of dry language and procedural details (date of preliminary warrant) normalizes the Turkish action, presenting it as a normal judicial act.
It makes no mention of the specific charges of genocide or crimes against humanity, nor of the broader political context of the Israeli-Palestinian conflict.
Eastern Europe, through the Ukrainian press, lists the criminal charges against Netanyahu and highlights the humanitarian crisis in Lebanon, presenting the warrant as a judicial response to serious violations.
The detailed listing of charges (genocide, crimes against humanity) and the link to displaced Lebanese give the warrant moral and legal weight, shifting focus from politics to law.
It does not discuss Israel's official position or the possibility that the warrant is a political move by Turkey, nor does it mention criticism from other Western countries.
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