इंडोनेशिया सरकार ने तय किया है कि तेरह गैर-सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ता समूहों के लिए जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी, जबकि विनियामक फ़ॉर्मूले के अनुसार वृद्धि अपेक्षित थी। ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री बहलील लाहादालिया ने बताया कि यह निर्णय क्रय शक्ति बनाए रखने और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को समर्थन देने के लिए लिया गया। फ़ॉर्मूले में शामिल मापदंड—रुपिया की विनिमय दर 16,959 प्रति डॉलर, इंडोनेशियाई क्रूड कीमत 96.12 डॉलर प्रति बैरल, 0.21% मुद्रास्फीति और 70 डॉलर प्रति टन का कोयला संदर्भ मूल्य—सामूहिक रूप से टैरिफ़ समायोजन की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता दी।

इसके विपरीत, ब्राज़ील की राष्ट्रीय विद्युत ऊर्जा एजेंसी (एनील) ने दो वितरण कंपनियों के लिए दर वृद्धि को मंज़ूरी दी। साओ पाउलो में एनेल के 83 लाख उपभोक्ताओं के लिए औसत वृद्धि 10.18% होगी, जिसमें आवासीय श्रेणी में 9.02% और उच्च वोल्टेज वाले उपभोक्ताओं के लिए 15% की बढ़ोतरी शामिल है। एनील के अनुसार, यह वृद्धि मुख्यतः वित्तीय मदों से प्रेरित है, जैसे पूर्व अवधि में अपर्याप्त टैरिफ़ कवरेज के कारण ऊर्जा खरीद व पारेषण की अतिरिक्त लागत की भरपाई। टोकांतिन्स राज्य में एनर्जीसा के लगभग 7 लाख उपभोक्ताओं पर 7.92% का औसत पुनरीक्षण लागू होगा, जिसमें आवासीय श्रेणी के लिए 8.11% तक की वृद्धि संभव है।

मिस्र में स्थिति भिन्न है, जहाँ सरकार ने गर्मियों में बिजली की माँग में पिछले वर्ष के 40,000 मेगावाट के रिकॉर्ड शिखर से 8% अधिक होने की आशंका के चलते आपात योजना तैयार की है। विद्युत मंत्री महमूद एस्मत और पेट्रोलियम मंत्री करीम बदावी ने संयुक्त रूप से बताया कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के पुनर्गैसीकरण पोत कुशलतापूर्वक गैस आपूर्ति कर रहे हैं, जबकि दमिएटा एलएनजी टर्मिनल का उपयोग रणनीतिक भंडारण के लिए किया जा रहा है। साथ ही, इस वर्ष 2,200 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता और 1,300 मेगावाट-घंटे की बैटरी भंडारण प्रणाली ग्रिड से जोड़ी जाएगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अधिकतम माँग के घंटों के दौरान उच्च-खपत वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर 20% अधिभार लागू रहेगा।

ये घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में जारी दबाव को रेखांकित करते हैं। इंडोनेशिया ने राजकोषीय स्थान का उपयोग कर उपभोक्ता संरक्षण को चुना, ब्राज़ील ने वितरण कंपनियों की लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय स्वचालितता का पालन किया, और मिस्र ने आपूर्ति-पक्ष उपायों और माँग प्रबंधन के ज़रिए ग्रिड स्थिरता को प्राथमिकता दी। मिस्र में अगला ध्यान देने योग्य बिंदु 2027 तक नवीकरणीय परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ने की प्रगति होगी, जबकि ब्राज़ील में एनेल साओ पाउलो का अनुबंध नवीनीकरण विवाद 2028 की समय-सीमा के साथ जारी है।