इंडोनेशिया के संचार और डिजिटल उप मंत्री नेज़र पात्रिया के अनुसार, एक सरकारी सर्वेक्षण से पता चला है कि पाँच में से तीन बच्चे सोशल मीडिया तक पहुँचने के लिए अपनी उम्र झूठी बताते हैं। यह आँकड़ा हाल में लागू ‘पीपी टूनस’ नामक बाल संरक्षण नियमन के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। सरकार ने प्लेटफ़ॉर्मों से डेटा गोपनीयता बनाए रखते हुए आयु पहचान की तकनीक मज़बूत करने को कहा है, जिसके बाद कुछ प्लेटफ़ॉर्म ने एल्गोरिदम के ज़रिए संदिग्ध अल्पवयस्क खातों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस तरह का क़ानून बनाया है; ऑस्ट्रेलिया पहले ही ऐसे क़दम उठा चुका है और मलेशिया भी इस दिशा में विचार कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया में बाल डिजिटल सुरक्षा को लेकर बहस का एक अलग पहलू सामने आया है—स्ट्रीमिंग सेवाओं पर जुए के विज्ञापन। सरकार ने लाइव खेलों के हाफ़-टाइम और क्वार्टर-टाइम ब्रेक के दौरान पंजीकृत वयस्क उपयोगकर्ताओं को असीमित जुआ विज्ञापन दिखाने की छूट देने का प्रस्ताव किया है, जिसे जुआ सुधार गठबंधन के प्रमुख टिम कॉस्टेलो ने “खेल सट्टेबाज़ी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा उपहार” बताया है। आलोचकों का कहना है कि यह क़दम मौजूदा सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करेगा और बच्चों को जुए के विज्ञापनों के सामने लाएगा, जबकि सरकार का दावा है कि ‘ऑप्ट आउट’ विकल्प बच्चों की सुरक्षा करेगा।

ब्रिटेन में भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। एक नए अध्ययन में पाया गया कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब पर मौजूद 60% सुरक्षा सुविधाएँ अपने दावों पर खरी नहीं उतरीं; गलत स्पेलिंग से सर्च करने पर हानिकारक सामग्री आसानी से मिल जाती है। दूसरी ओर, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म रॉब्लॉक्स को लेकर माता-पिता और विशेषज्ञ चिंतित हैं। ऑफ़कॉम के अनुसार, ब्रिटेन के 8-14 वर्ष के 61% बच्चे रॉब्लॉक्स का उपयोग करते हैं, और इसे “बचपन के साथ हुई सबसे बुरी चीज़ों में से एक” बताया जा रहा है। सरकार ने 2027 तक 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर अजनबियों से संपर्क रोकने की घोषणा की है, लेकिन अभियानकर्ताओं का मानना है कि रॉब्लॉक्स इन पाबंदियों की चपेट में नहीं आएगा।

डिजिटल चुनौतियों के बीच माता-पिता की भूमिका पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। एक ओर ओकेज़ोन के सर्वेक्षण में 43% माता-पिता ने कहा कि वे स्मार्टफ़ोन के बिना पालन-पोषण की कल्पना नहीं कर सकते, वहीं गूगल की एक कर्मचारी ने अपनी बेटी के ‘चैटजीपीटी से पूछ लो’ वाले अनुभव के बाद परिवार में एआई उपयोग के लिए तीन नियम बनाए—पहले खुद सोचो, अलग-अलग स्रोतों से जाँच करो और किसी असली इंसान से बात करो। विशेषज्ञों के अनुसार, कभी-कभार स्क्रीन-टाइम नियमों में ढील हानिकारक नहीं होती, लेकिन अभिभावकों को सामग्री की गुणवत्ता और बच्चे की उम्र के हिसाब से संतुलन बनाना चाहिए।

दक्षिण एशिया के लिए यह बहस प्रासंगिक होती जा रही है, क्योंकि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में स्मार्टफ़ोन और सस्ते डेटा की पहुँच तेज़ी से बढ़ रही है। इंडोनेशिया का पीपी टूनस और ऑस्ट्रेलिया का सख़्त रुख क्षेत्रीय नीति-निर्माताओं के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ़िलहाल विभिन्न सरकारें अलग-अलग रास्ते अपना रही हैं—कुछ प्लेटफ़ॉर्म से तकनीकी समाधान की उम्मीद कर रही हैं, तो कुछ क़ानून के ज़रिए बच्चों तक पहुँच सीमित कर रही हैं। अगला ठोस क़दम इस बात पर निर्भर करेगा कि मौजूदा नियमों का पालन और प्रभाव कैसा रहता है, और क्या अभिभावक स्वयं डिजिटल साक्षरता को अपनाते हैं।