इंग्लैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध, 2027 से लागू होगा नियम
ब्रिटिश सरकार ने उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके उल्लंघन पर 2,500 पाउंड तक का जुर्माना लगेगा।
ब्रिटेन की लेबर सरकार ने इंग्लैंड में 16 साल से कम उम्र के किशोरों को उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है। सरकारी घोषणा के अनुसार, यह पाबंदी अप्रैल 2027 से लागू होगी और उन सभी पेय पदार्थों पर लागू होगी जिनमें प्रति लीटर 150 मिलीग्राम से अधिक कैफीन हो। इस दायरे में दुकानें, रेस्तरां, वेंडिंग मशीन और ऑनलाइन बिक्री शामिल होंगी। नियम तोड़ने वाले कारोबारियों पर 2,500 पाउंड (लगभग 2.9 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जिसकी निगरानी स्थानीय प्रशासन करेंगे।
ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री शैरन हॉजसन ने कहा कि “उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक का बच्चों के हाथों में कोई स्थान नहीं है।” सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इंग्लैंड में रोज़ाना करीब एक लाख नाबालिग इन पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, और यह समस्या आर्थिक रूप से कमज़ोर इलाकों में अधिक गंभीर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और ओबेसिटी हेल्थ अलायंस जैसे संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि ब्रिटिश सॉफ्ट ड्रिंक्स एसोसिएशन ने इसे “अनावश्यक” बताते हुए कहा कि उद्योग पहले से ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विपणन नहीं करता और उत्पादों पर चेतावनी लेबल मौजूद हैं।
यह प्रतिबंध यूरोप और अन्य क्षेत्रों में पहले से चल रही एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। यूरोपीय संघ के नियम सदस्य देशों को इस मामले में स्वतंत्रता देते हैं, और लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी तथा बुल्गारिया पहले ही नाबालिगों को एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगा चुके हैं। रूस में मार्च 2025 से एक संघीय कानून लागू हुआ, जो नाबालिगों को गैर-मादक टॉनिक पेय बेचने पर प्रतिबंध लगाता है और क्षेत्रीय सरकारों को बिक्री के स्थान व समय पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का अधिकार देता है। रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन के अनुसार, इन पेय पदार्थों के अनियंत्रित सेवन से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से एनर्जी ड्रिंक में मौजूद कैफीन और चीनी की उच्च मात्रा को लेकर चिंता जता रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के अनुसार, ये पेय बच्चों में चिंता, नींद में बाधा, एकाग्रता में कमी और मोटापे का कारण बन सकते हैं। इटली में हाल के आंकड़े बताते हैं कि मई 2025 से अब तक 7.5 करोड़ लीटर एनर्जी ड्रिंक की खपत हो चुकी है, जिससे 25.4 करोड़ यूरो का राजस्व प्राप्त हुआ। दक्षिण एशियाई देशों में फिलहाल ऐसा कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ युवाओं के बीच बढ़ते सेवन पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इंग्लैंड का प्रस्तावित कानून अब संसदीय मंजूरी की प्रतीक्षा में है, और स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड भी इसी तरह के प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं।
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | +0.10 | neutral |
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| अरब खाड़ी प्रेस | +0.10 | neutral |
| रूसी और सीआईएस प्रेस | 0.00 | neutral |
| दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रेस | +0.20 | neutral |
The UK Labour government acts to protect youth health by imposing a necessary ban.
The narrative relies on universalization: health risks are presented as objective, indisputable facts, making the ban an obvious choice.
The specific caffeine limit (150 mg/l) and exact implementation date (April 2027) are not mentioned, but are present in other reports.
The UK sets clear rules and penalties to protect minors.
The technique is juridification: regulatory details and penalties are emphasized, presenting the measure as a matter of law and order.
The detailed health reasons (sleep problems, anxiety, obesity) are not elaborated, unlike other reports.
England adopts a law to improve youth health, with fines for violators.
The technique is informational detachment: facts are reported without commentary, citing foreign sources for legitimacy.
The role of the Labour government and the parliamentary process are mentioned but not emphasized, while other reports highlight them.
Children must be protected from the dangers of energy drinks, and the UK ban is an example to follow.
The technique is health alarm: risks are listed dramatically to justify the need for the ban.
The financial penalties (£2,500) and implementation date are not mentioned, focusing only on health risks.
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