अमेरिकी प्रशासन ने कांग्रेस को 87.6 अरब डॉलर के अतिरिक्त बजट का औपचारिक अनुरोध भेजा है, जिसका बड़ा हिस्सा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान ‘एपिक फ्यूरी’ से जुड़ी लागतों की भरपाई के लिए है। व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक रसेल वॉट ने स्पीकर माइक जॉनसन को लिखे पत्र में बताया कि रक्षा विभाग के लिए 67.1 अरब डॉलर मांगे गए हैं, जिनमें गोला-बारूद भंडार की पुनर्पूर्ति के लिए 21 अरब, परिचालन खर्चों के लिए 17.3 अरब और वर्गीकृत कार्यक्रमों के लिए 12.1 अरब डॉलर शामिल हैं। शेष राशि में किसानों के लिए 11 अरब, अफ्रीका में इबोला से निपटने के लिए 1.4 अरब और राजनयिक सुरक्षा मद में 30 करोड़ डॉलर जैसी गैर-सैन्य मदें हैं।

प्रशासन के अनुसार, यह धनराशि ‘तत्काल जरूरतों’ को पूरा करेगी और पेंटागन को युद्ध के दौरान खर्च हुए संसाधनों की भरपाई करने में मदद करेगी। हालांकि, डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने इस अनुरोध को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बिना कांग्रेस की मंजूरी के शुरू किए गए ‘लापरवाह युद्ध’ का बिल बताते हुए विरोध किया है। सीनेट विनियोग समिति की वरिष्ठ सदस्य पैटी मरे ने कहा कि प्रशासन करदाताओं से विदेशी युद्धों के लिए अरबों डॉलर और मांग रहा है, जबकि अमेरिकी परिवारों की आर्थिक मदद नहीं कर रहा। सीनेटर क्रिस मर्फी ने आरोप लगाया कि यह पैकेज डेमोक्रेटिक वोटों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर करने के लिए बनाया गया है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस बजट अनुरोध में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी एक अहम मद भी शामिल है। फॉक्स न्यूज़ ने एक अज्ञात व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से बताया कि प्रशासन ईरानी परमाणु सामग्री—जिसमें हेक्साफ्लोराइड और उच्च-संवर्धित यूरेनियम शामिल है—को हटाने, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षणों में सहयोग और अमेरिकी सत्यापन गतिविधियों के लिए 67.2 करोड़ डॉलर चाहता है। यह राशि ऐसे समय मांगी गई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हालिया युद्धविराम को स्थायी समझौते में बदलने के लिए बातचीत चल रही है। ईरानी अधिकारियों ने अभी तक क्षतिग्रस्त परमाणु स्थलों पर किसी भी निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार किया है और कहा है कि ऐसे मुद्दे केवल ‘अंतिम समझौते’ के तहत ही तय होंगे।

यह बजट अनुरोध ऐसे राजनीतिक माहौल में आया है जब सीनेट ने हाल ही में राष्ट्रपति के युद्ध अधिकारों को सीमित करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें चार रिपब्लिकन सदस्यों ने डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया। हालांकि, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हस्तक्षेप के बाद एक दूसरा प्रस्ताव विफल हो गया। रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी ने बंद कमरे की बैठक में ट्रंप के साथ तीखी बहस की सूचना दी, जबकि सीनेटर रैंड पॉल ने राष्ट्रपति की बातचीत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना वोट बदलने की बात कही। इस पैकेज को सीनेट में पारित होने के लिए कम से कम 60 वोटों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कुछ डेमोक्रेटिक समर्थन अनिवार्य है। विश्लेषकों का मानना है कि नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों को देखते हुए युद्ध की अलोकप्रियता इस प्रक्रिया को और जटिल बना सकती है।